एमपी के शहडोल में 400 करोड़ का जमीन घोटाला : पटवारी और अफसरों की सांठगांठ उजागर

Sanjay Dhiman | Published:
Share
mp-shahdol-400-crore-govt-land-scam-patwari-sdm
Photograph: (the sootr)

शहडोल में 400 करोड़ की सरकारी चरनोई जमीन को पटवारी और अफसरों ने रिश्तेदारों को बांट दिया। यह खुलासा पुलिस जांच में हुआ है। अब रसूखदारों पर केस दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है।

शहडोल जिले के खड़हूली गांव में सरकारी चरनोई जमीन की सुरक्षा के नाम पर पटवारियों और राजस्व अधिकारियों ने बड़ा जमीन घोटाला किया। लगभग 8-10 एकड़ जमीन को सरकारी रिकॉर्ड से हटाकर अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम कर दिया गया।

मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने इसे 200 करोड़ रुपए का मामला माना, जबकि शिकायतकर्ता मुकेश मिश्रा का दावा है कि मौजूदा बाजार भाव के अनुसार यह घोटाला 400 करोड़ रुपए से कम नहीं है।

प्रशासन की नाकामी और शिकायतकर्ता का संघर्ष

सरकारी जमीन बचाने की जिम्मेदारी रखने वाले अफसरों ने कोई कदम नहीं उठाया। जागरूक नागरिक मुकेश मिश्रा ने जोखिम उठाकर कोर्ट में निजी याचिका दाखिल की। अदालत की सख्ती के बाद ब्योहारी थाना प्रभारी ने 12 मई 2026 को रिपोर्ट सौंपकर भ्रष्टाचार साबित किया।

भ्रष्टाचार का तंत्र और मोडस ऑपरेन्डी

पटवारी और अफसरों की करतूत

  • पटवारी राजेंद्र द्विवेदी और उनके परिवार ने जमीन को फर्जी तरीके से निजी नामों पर ट्रांसफर किया।
  • नायब तहसीलदार अमित मिश्रा और अन्य अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की।
  • जमीन की बिक्री से करोड़ों रुपए अपने खाते में डाले।

अदालत और पुलिस की रिपोर्ट

पुलिस ने कोर्ट को रिपोर्ट में बताया कि आरोप ‘शब्दशः सिद्ध’ हैं। कोर्ट से सिफारिश की गई कि संबंधित पटवारी और राजस्व अधिकारियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।

कलेक्टर और सरकार की भूमिका

शहडोल के कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कैमरे पर कबूल किया कि रिकॉर्ड में खेल हुआ है। लेकिन महीनों बीतने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि क्या इस 400 करोड़ रुपए की लूट का हिस्सा बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुका है। एक आम नागरिक अकेले भू-माफिया तंत्र के खिलाफ कोर्ट और थानों में संघर्ष कर रहा है।

अदालत का फैसला और भविष्य

कोर्ट की रिपोर्ट के बाद भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। जनता और स्थानीय नागरिक मांग कर रहे हैं कि सरकारी जमीन को तुरंत सरकारी खाते में वापस दर्ज किया जाए और भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा मिले।

यह खबरें भी पढ़ें...

इस राज्य सरकार ने की अनोखी पहल, चौथे बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 40 हजार रुपए!

जमनालाल बजाज की विरासत: चेतक से EV तक, समय के साथ बदला हमारा बजाज

एमपी में AC बस में आग, जिस बस में पिता बचा रहे थे दूसरों की जान, उसमें जिंदा जला 4 साल का मासूम

अश्लीलता, भ्रूण हत्या और महिलाओं से अत्याचार में नंबर एक पर एमपी, एनसीआरबी रिपोर्ट में खुलासा

Tags:
  • भू-माफिया
  • जमीन घोटाला
  • शहडोल
  • सरकारी जमीन
  • मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?

By Neel Tiwari

जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका

By Amresh Kushwaha

MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल

By Umeshwari Baghel

CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल

By Amresh Kushwaha

शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

By Ramanand Tiwari

एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर