एमपी में पात्रता परीक्षा का विरोध कर रहे लाखों शिक्षक, 12 अप्रैल को करेंगे बड़ा प्रदर्शन

• 1995 के बाद नियुक्त साढ़े चार लाख शिक्षकों को अब पात्रता परीक्षा (TET) देनी होगी।
• परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को केवल दो साल का समय दिया जाएगा।
• फेल होने वाले या परीक्षा न देने वाले शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
• शिक्षक संघ 12 अप्रैल को भोपाल में सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा।
• सरकार ने यह फैसला शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के नियमों के तहत लिया है।

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से पढ़ा रहे गुरुजी अब खुद परीक्षा के डर में हैं। सरकार के एक नए आदेश ने साढ़े चार लाख शिक्षकों की रातों की नींद उड़ा दी है। जो शिक्षक रिटायरमेंट के करीब हैं उन्हें भी अब अपनी योग्यता साबित करनी होगी।

जानकारी के लिए बता दें कि लाखों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है।

इसमें कहा गया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति RTE 2009 लागू होने से पहले हुई थी, उन्हें आगे नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) पास करना जरूरी होगा।

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं।

इसमें ये भी बताया गया है कि जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है, उन्हें भी टीईटी परीक्षा देनी होगी।

ई-अटेंडेंस के खिलाफ विरोध के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने अब पात्रता परीक्षा करवाने का आदेश दिया है। इसके बाद शिक्षक अब बच्चों की परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं।

उनका कहना है कि सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध का असर बच्चों की पढ़ाई और रिजल्ट पर नहीं पड़ना चाहिए। वहीं 15 मार्च के बाद इस विरोध में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

राज्य अध्यापक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश प्रसाद यादव ने कहा कि 15 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में अध्यापक संघ के पदाधिकारियों की बैठक होगी।

इस बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मार्च के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

यादव ने बताया कि 2009 में केंद्र सरकार ने आरटीई (Right to Education) लागू किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में इसे लागू किया था।

इसके बाद से जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वे आरटीई के आधार पर हो रही हैं। इसके पहले जो कानून और नियम थे उसी के आधार पर सरकार ने भर्तियां की थीं।

राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने कहा कि संघ 12 अप्रैल को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मिलकर मांग की जाएगी कि, शिक्षकों और उनके परिवारों के हितों को देखते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।

पटेल ने यह भी कहा कि जैसे पुलिस में भर्ती होने के बाद कोई पुलिसकर्मी बार-बार शारीरिक परीक्षा नहीं देता, वैसे ही शिक्षकों के साथ जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। सरकार के जनप्रतिनिधि जनता के पालक होते हैं। उनके हितों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने आगे कहा कि मार्च में परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। इसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसलिए संघ ने 12 अप्रैल को प्रदर्शन का निर्णय लिया है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी शिक्षकों को दो साल के अंदर टीईटी (टीचर एलीजीबिलिटी टेस्ट) पास करना होगा। कोई शिक्षक इस समय सीमा के अंदर परीक्षा नहीं पास करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

विभाग ने अधिकारियों को यह भी कहा है कि वे ऐसे शिक्षकों की पहचान करें जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें इस परीक्षा के बारे में जानकारी दें।

शिक्षा विभाग का कहना है कि टीईटी परीक्षा जुलाई-अगस्त 2026 में आयोजित होने की संभावना है। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि, जिनकी नियुक्ति या पदोन्नति की इच्छा है उन्हें भी टीईटी पास करना जरूरी होगा।

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