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MP TET विवाद: शिक्षकों को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद, याचिका दाखिल
Jitendra Shrivastava | Updated:
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. मध्य प्रदेश में TET अनिवार्यता के खिलाफ ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 2005-2009 के शिक्षकों को छूट की मांग की गई है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- पुराने शिक्षकों को TET से मिलेगी छूट क्या।
- सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंचा MP TET मामला।
- 2005 से 2009 वाले शिक्षकों की बड़ी मांग।
- TET अनिवार्यता के खिलाफ नई याचिका दाखिल हुई।
- शिक्षकों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर।
30 अगस्त 2026 को यह याचिका दाखिल की गई। इसमें 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है।
मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET (TET – Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता को लेकर पुराना विवाद फिर तेज हो गया है। इस बार मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है।
ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने अदालत में नई याचिका दाखिल की है। एसोसिएशन के मुताबिक यह याचिका 30 अगस्त 2026 को दाखिल हुई।
याचिका में साफ मांग रखी गई है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2005 से 2009 के बीच हुई थी, उन्हें मौजूदा TET अनिवार्यता से बाहर रखा जाए। एसोसिएशन का कहना है कि इन शिक्षकों ने नियुक्ति के समय लागू पात्रता परीक्षा पहले ही पास कर ली थी।
2005-09 वालों की क्या है मांग
संगठन का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक परीक्षा पास करने का नहीं है। यह उन शिक्षकों के करियर और नौकरी की सुरक्षा से भी जुड़ा है, जिन्होंने वर्षों पहले तय नियमों के तहत नौकरी पाई थी।
एसोसिएशन की कोर्ट में दलील
इसी आधार पर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से विशेष राहत की अपील की है। संगठन चाहता है कि अदालत इस पूरे मामले को गंभीरता से देखे और जल्द सुनवाई करे।
TET को लेकर विवाद क्यों
खासतौर पर उन शिक्षकों के मामले में बहस तेज होती है, जिनकी नियुक्ति उस समय के नियमों के हिसाब से पूरी तरह वैध थी। मध्य प्रदेश में भी यही सवाल अब अदालत के सामने है।
एसोसिएशन ने मुद्दा क्यों उठाया
एसोसिएशन के अनुसार, जिन शिक्षकों ने तय समय पर जरूरी योग्यता पूरी की, उनके लिए अलग से नियम बनाया जाना चाहिए। यही वजह है कि संगठन ने अदालत का रुख किया है।
अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी नजर
अगर कोर्ट राहत देता है, तो हजारों शिक्षकों को सीधा फायदा मिल सकता है। वहीं कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय होगी। फिलहाल स्थिति साफ होने में वक्त लग सकता है।
पुराने शिक्षकों के लिए अहम क्यों
अगर एसोसिएशन की मांग मान ली जाती है, तो इन शिक्षकों को TET अनिवार्यता से राहत मिल सकती है। हालांकि, अभी यह सिर्फ मांग है। अंतिम फैसला अदालत के आदेश के बाद ही आएगा।
आगे की प्रक्रिया क्या होगी
FAQ
- TET के खिलाफ याचिका किसने दाखिल की है?
TET के खिलाफ याचिका ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसे 30 अगस्त 2026 को दायर किया गया।
FAQ
- TET के खिलाफ याचिका किसने दाखिल की है?
TET के खिलाफ याचिका ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसे 30 अगस्त 2026 को दायर किया गया। - TET पर याचिका में मुख्य मांग क्या है?
TET पर याचिका में मांग है कि 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को TET अनिवार्यता से छूट दी जाए। एसोसिएशन का तर्क है कि इन शिक्षकों ने नियुक्ति के समय पात्रता पूरी की थी।
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