MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, मास्टर प्लान मामले में फिलहाल राहत नहीं

Sandeep Kumar | Aug 08, 2026, 21:20 IST
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मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

नमस्कार, एमपी वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा फेरबदल, 41 अफसर हुए प्रमोट, इंदौर में न्याय का महामंच: CJI समेत देशभर के जज और बड़े नेता जुटे, मास्टर प्लान मामले में फिलहाल राहत नहीं। साथ ही मध्‍य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष आ रहे इंदौर, निगम चुनाव के लिए पार्षदों को देंगे टिप्स

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष इंदौर आ रहे हैं। यहां पर वह रविवार को निगम के पार्षदों को अहम टिप्स देंगे। साथ ही संभागीय जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

जनकल्याण में फर्जी आंकड़ों का खेल: जन विश्वास से पहले सरकारी शिविरों पर उठे सवाल

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में संकल्प से समाधान योजना शुरू की। जनकल्याण की इस योजना के जरिए प्रदेश के 55 जिलों में अलग-अलग ब्लॉक में शिविर लगाए गए। सरकार का मकसद सरकारी योजनाओं से जुड़े लोगों को लाभ देना था। लोगों की समस्याएं सुनना और योजनाओं का लाभ दिलाना भी इसका हिस्सा था। इसके बाद 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर लगाए गए। नाम बदल गया, लेकिन इन शिविरों का मकसद फिर वही रहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

उज्जैन में आरती के लिए जंग! 11 साल बाद रामघाट पर पंडों का जल सत्याग्रह

उज्जैन के रामघाट पर आरती अधिकार को लेकर पंडा समिति और प्रशासन आमने-सामने हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद पुरोहितों ने शिप्रा नदी में जल सत्याग्रह शुरू किया हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एम्स भोपाल को मिले नए डायरेक्टर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल को कमान

एम्स भोपाल को पहली बार स्थायी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिला है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। नियुक्ति तीन साल के लिए, अनुबंध के आधार पर हुई है। कोटवाल पहले एएफएमसी पुणे के डायरेक्टर रह चुके हैं। अब तक यह पद एम्स दरभंगा के अधिकारी के पास अतिरिक्त प्रभार में था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी में अब बिजली होगी स्टोर! बैट्री और पम्प्ड एनर्जी से मिलेगी नई ऊर्जा ताकत

मध्य प्रदेश में बिजली भंडारण को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नियामक आयोग ने बैटरी स्टोरेज तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए नियम बदले हैं। अब सालाना स्टोर बिजली का 85% हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से लेना अनिवार्य होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP का नया डायमंड हब बनेगा बक्सवाहा! 22 लाख कैरेट का खजाना तराशने जुटेगी दुनिया

मध्य प्रदेश सरकार 13 अगस्त को मुंबई में डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट करेगी। बक्सवाहा में 22 लाख कैरेट से ज्यादा हीरे होने का अनुमान है। अब सरकार डी बीयर्स, वेदांता जैसी कंपनियों से निवेश की उम्मीद कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पॉकेट गवाह पर TI इंद्रमणि पटेल केस में CP संतोष सिंह दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र

इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी दिनेश वर्मा को एसआई पद पर डिमोशन के सीपी संतोष सिंह के ताजा फैसले ने पुलिस विभाग में हलचल मचा दी है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में नहीं बल्कि पॉकेट गवाह पेश करने के आरोप और फिर विभागीय जांच के आधार पर हुई है। पॉकेट गवाह का यह पहला मामला नहीं है। यदि हर थाने की जांच कराई जाए तो हर थाने में ऐसे चर्चित नाम हैं, जो कई केस में पुलिस के लिए गवाह बनने का काम करते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सीजेआई सूर्यकांत बोले- न्याय के लिए लोगों को उनकी भाषा में आत्मसम्मान के साथ सुनना जरूरी

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शनिवार से दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएम मोहन यादव, कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, विधिक सेवा प्राधिकरणों के पदाधिकारी व अन्य शामिल हुए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मास्टर प्लान मामले में फिलहाल राहत नहीं, कम से कम 5 महीने बंद रखना होंगी दुकानें

मास्टर प्लान मामले में भोपाल के व्यापारियों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एमपी सरकार नए रास्ते तलाश रही है। इसी के लिए शनिवार को चीफ सेक्रेटरी अशोक बर्णवाल ने मीटिंग भी की, लेकिन कानूनों का जाल ऐसा है कि मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित करने के बाद भी कम से कम पांच महीने तक दुकानें बंद ही रहेंगी। आइए समझते हैं भोपाल मास्टर प्लान के इस पेचीदा मामले को। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सरकारी कर्मचारियों के लिए अड़ंगा बना ये नियम, CM मोहन के कहने पर भी नहीं बदला

मध्य प्रदेश में एक पुराना सरकारी नियम (two child rule Madhya Pradesh) अब भी सवालों में घिरा है। इस नियम के तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। यह प्रावधान करीब 25 साल से लागू है और अब भी बरकरार है। हजारों उम्मीदवार इस नियम की वजह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसे लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा फेरबदल, 41 अफसर हुए प्रमोट

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ी पदोन्नति हुई है। चार उपायुक्तों को अपर आयुक्त और 37 सहायक आयुक्तों को उपायुक्त बनाया गया है। यह फैसला विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिश पर लिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


21 करोड़ की ठगी का मामला: विधायक बनने की चाह में CA को बनाया था निशाना

एमपी टॉप न्यूज:पुलिस के मुताबिक मालवीय के बैंक खाते में कुछ महीनों में करीब 2.93 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। इनमें से करीब 50 लाख रुपए CA से हुई ठगी की रकम से जुड़े बताए जा रहे हैं। बाकी करीब 2.43 करोड़ रुपए किन मामलों से जुड़े हैं, इसकी जांच जारी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सिवनी में लोकायुक्त छापा: बाबू के पास सवा 6 करोड़ की संपत्ति, सभी पत्नी के नाम

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें:जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने बाबू सुभाष शर्मा के 5 ठिकानों पर छापा मारा। शर्मा सिवनी के प्रशिक्षण केंद्र में सहायक ग्रेड-2 हैं। जांच में आय से 543 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति मिली है। सारी संपत्ति पत्नी शीला शर्मा के नाम खरीदी गई। दो टीमें अलग-अलग ठिकानों पर जांच कर रही हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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