MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

अचानक सामने आए मंत्री विजय शाह, सोफिया कुरैशी केस में फिर मांगी माफी

इंदौर में थोड़ी देर के लिए आज (7 फरवरी) मंत्री विजय शाह रेसीडेंसी कोठी पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक बार फिर कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी। इसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बता दें कि हाल ही में इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया था। कोर्ट ने कहा कि अब माफी मांगने में बहुत देरी हो चुकी है। शाह के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, फिर भी राज्य सरकार ने अब तक अभियोजन की मंजूरी नहीं दी है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल किए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

Advertisment

गूगल पर द सूत्र चुनें !

सरकारी जमीन में खेल : EOW ने सोसायटी अध्यक्ष और तहसीलदार धुर्वे पर कसा शिकंजा

जबलपुर में सरकारी जमीन के दुरुपयोग और प्रशासनिक मिलीभगत का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शैक्षणिक उपयोग के लिए दी गई नगर निगम की भूमि पर अस्पताल खड़ा करने का आरोप जॉय एजुकेशन सोसायटी पर लगा है। EOW ने इस मामले में सोसायटी के अध्यक्ष अखिलेश मेंबन और तत्कालीन तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर BRTS पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, अब पांच भुजाएं होंगी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बैठक में भी सहमति

सीएम मोहन यादवके फैसले के अनुसार BRTS पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पहले से तय बैठक शनिवार सात फरवरी को सिटी बस आफिस में हुई। इसमें फाइनल हुआ कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, अब कोई बैठक नहीं होगी। जो भी सुझाव है जिन्हें शामिल किया जा सकता है वह करेंगे। बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही इंजीनियर अतुल सेठ, इंदौर उत्थान समिति के सदस्य, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल व अन्य उपस्थित थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सिवनी हवाला कांड: आरोपी वीरेंद्र दीक्षित को हाईकोर्ट से मिली जमानत

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में सामने आए बहुचर्चित हवाला लूट कांड में हाईकोर्ट ने सह-आरोपी वीरेंद्र दीक्षित को बड़ी राहत दी है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आवेदक की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत दायर किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में ट्रायल लंबा चलने की संभावना है और आवेदक लंबे समय से जेल में बंद है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी में फिल्म घूसखोर पंडत पर बढ़ा विवाद, अब मंत्री चेतन्य कश्यप ने खोला मोर्चा

घूसखोर पंडत फिल्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी पकड़ चुका है। इसी बीच, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने फिल्म के टीजर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि समाज के किसी भी वर्ग का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा ने भी इस फिल्म के कंटेंट को भड़काऊ बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

Ida ने 80 करोड़ का स्नेहधाम क्या कंपनी को बिना बैंक गारंटी के दिया, कैसे हुआ ठेका

इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के जरिए बुजुर्गों के लिए बनाई गई स्नेहधाम योजना पर द सूत्र की खबर के बाद हंगामा मच गया है। इस योजना के संचालन का ठेका लेने वाली कंपनी बालाजी ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। साथ ही, यहां रहने वाले बुजुर्गों को जगह खाली करने का नोटिस दे दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 मेन्स की सुनवाई 10 फरवरी को, मेन्स या फिर प्री 2026 होगी पहले

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में सामने आए बहुचर्चित हवाला लूट कांड में हाईकोर्ट ने सह-आरोपी वीरेंद्र दीक्षित को बड़ी राहत दी है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आवेदक की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत दायर किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में ट्रायल लंबा चलने की संभावना है और आवेदक लंबे समय से जेल में बंद है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

फार्महाउस की आड़ में बिक रहे थे कृषि भूमि के प्लॉट, HC में बेनकाब हुआ कृष्णा डेवलपर्स का खेल

जबलपुर में फार्म हाउस के नाम पर जमीन बेचने का दावा करने वाले कृष्णा डेवलपर्स की सच्चाई हाईकोर्ट में उजागर हो गई। RERA रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए अपनाई गई चाल कोर्ट में ज्यादा देर नहीं टिक सकी। दिलचस्प बात यह रही कि बिल्डर की पोल किसी दस्तावेज से नहीं, बल्कि उसके ही फेसबुक पेज से खुल गई। जबलपुर के कटंगी रोड सूरतलाई में कृष्णापुरम फार्म हाउस बिक रहा है। इसके संचालक प्रवीण पटेल ने कहा कि वह केवल फार्म हाउस बेच रहे हैं, कॉलोनी नहीं बना रहे। इसी आधार पर उन्होंने RERA में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP उच्च शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 4 महीने में भरें खाली शिक्षक पद

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश की 19 सरकारी यूनिवर्सिटी में पद खाली पड़े हैं। कुल 2003 पदों में से 1568 पर कोई नहीं है। सिर्फ 22 प्रतिशत रेगुलर स्टाफ ही काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने खाली पदों को तुरंत भरने का आदेश दिया। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग भी हरकत में आया है। सभी यूनिवर्सिटी को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अगले 4 महीनों में भर्ती प्रक्रिया (Higher Education Department) पूरी करनी होगी। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरे जाएंगे। इससे सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में 11 साल बाद गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस बनने का मौका

मध्यप्रदेश में एक बार फिर गैर राज्य प्रशासनिक सेवा (Non-State Administrative Service) के अधिकारियों को आईएएस बनने का मौका मिल सकता है। ग्यारह साल बाद यह प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने और प्रस्ताव बुलाने को कहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नाम से शादी का फर्जी निमंत्रण कार्ड, एपीके फाइल से सायबर ठगी

इंदौर में लगातार सायबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। अब शादी के सीजन में डिजिटल निमंत्रण कार्ड की एपीके फाइल भेजकर सायबर ठगी की बात सामने आई है। इसके लिए इंदौर के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव के नाम का भी दुरुपयोग किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...