इंदौर में 11-12 सितंबर को यात्री परिवहन विजन समिट, EV से हाइड्रोजन तक बनेगा रोडमैप
Sandeep Kumar | Updated:
इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट
मध्य प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इंदौर में 11 और 12 सितंबर को MP Transport Summit 2026 आयोजित होगा।
समझें क्या है पूरा मामला
- इंदौर में 11 और 12 सितंबर को समिट होगा।
- कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा।
- सीएम मोहन यादव समिट में मुख्य अतिथि रहेंगे।
- इलेक्ट्रिक बस और हाइड्रोजन मोबिलिटी पर चर्चा होगी।
- AI आधारित परिवहन व्यवस्था पर भी मंथन होगा।
बड़ा परिवहन समिट होने जा रहा
एमपी सरकार यात्री परिवहन व्यवस्था को नया रूप देने की तैयारी में है। सरकार का मकसद सफर को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसी उद्देश्य से इंदौर में यह दो दिवसीय समिट रखा गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था बनाना लक्ष्य है। उनके मुताबिक हर यात्री को सुविधाजनक परिवहन मिलना चाहिए।
सुगम, सुरक्षित और स्मार्ट परिवहन की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश… 🚌
💠 प्रदेश में तकनीक, नवाचार और हरित मोबिलिटी के साथ यात्री परिवहन के भविष्य पर मंथन और ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के विस्तार का मंच बनेगा ‘यात्री परिवहन विजन समिट–2026’
🗓️ 11–12 सितंबर, 2026
📍 इंदौर… pic.twitter.com/d6iXg5T9AY
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 6, 2026
समिट में PPP मॉडल पर जोर
समिट में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को केंद्र में रखा गया है। इस सेवा को और मजबूत बनाने पर विशेषज्ञ अपनी राय देंगे। नीति-निर्माता और निवेशक भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे।
समिट में निजी बस ऑपरेटर भी शामिल होंगे। इसके साथ परिवहन प्राधिकरण और बस निर्माता कंपनियां भी मौजूद रहेंगी। टेक्नोलॉजी फर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ भी अपने विचार रखेंगे।
इलेक्ट्रिक-हाइड्रोजन पर चर्चा
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) और डेटा एनालिटिक्स पर भी चर्चा होगी। स्मार्ट बस स्टॉप और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एजेंडे में शामिल हैं।
नई सेवाओं के लिए मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस (MaaS – Mobility-as-a-Service) पर भी बात होगी। इसके साथ ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से जुड़े नए मौके भी तलाशे जाएंगे। सरकार इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना चाहती है।
कनेक्टिविटी को मिलेगी गति
राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तर की परिवहन पहलों के अनुरूप काम कर रही है। स्वच्छ परिवहन साधनों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। इससे प्रदेश की छवि भी मजबूत होगी।
कंपनियों को वन-टू-वन मौका
प्रतिनिधियों के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी रखी गई हैं। इससे निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। तकनीकी सहयोग के भी नए मौके बन सकते हैं।
2030 रोडमैप की तैयारी
सरकार चाहती है कि परिवहन सिर्फ सरकारी संचालन तक सीमित न रहे। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें, यही मकसद है। इससे नागरिक-केंद्रित मोबिलिटी नेटवर्क बन सकेगा।
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