एमपी में यूसीसी पर पहली बैठक, महापौर बोले देश में किसी को भी चार शादी, 24 बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं

Sanjay Gupta | Published:
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Photograph: (the sootr)

मप्र में यूसीसी पर गठित कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। पहली बैठक इंदौर में शनिवार 23 मई को जाल सभागृह में हुई। इसमें सभी समाज ने इसका स्वागत किया और सुझाव दिया। हालांकि मुस्लिम समाज की ओर से आपत्ति आई और विरोध किया।

मप्र में यूसीसी (कामन सिविल कोड) को लेकर गठित कमेटी की पहली बैठक इंदौर में हुई। इसमें सभी वर्ग से इसे लेकर सुझाव मांगे गए। इसमें जनप्रितिनिधि, अधिकारी व समाज के विविध तबके के लोग उपस्थित थे। कमेटी में शामिल रिटायर आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह व अन्य उपस्थित थे।

महापौर बोले- 24 बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं

इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि संविधान में पहले ही यूसीसी का प्रावधान है। एक देश में अलग-अलग कानून नहीं हो सकते हैं। किसी को भी देश में चार शादी करने और 24 बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आदिवासी वर्ग के विशेष प्रावधान छोड़कर बाकी सभी पर यह लागू होना चाहिए। साथ ही इसके इन्फोर्समेंट के लिए भी नियम आना चाहिए।

मुस्लिम समाज बोला यह अत्याचार का तरीका

वहीं मुस्लिम समाज की ओर से कुछ सदस्यों ने कहा कि यह मुसलमानों पर अत्याचार और प्रताड़ना का नया तरीका है और हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि समाज के अन्य लोगों ने कहा कि एक देश में एक कानून का हम स्वागत रकते हैं। हमारी कुरान में भी है जिस देश में रहते हैं उस के लिए मर मिट जाओ।

हाथ काटने का कानून यहां नहीं हो सकता

पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कहा कि यूसीसी होना चाहिए खासकर जब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। इस्लाम धर्म के तहत विविध देशों में अलग-अलग कानून है, वहां चोरी करने पर हाथ काट देते हैं यह कानून भारत में नहीं हो सकता है। वहीं विधायक मालिनी गौड़, पूर्व विधायक गोपीकृष्ण नीमा, डॉ. अनिल भंडारी, पंडित अशोक भट्ट व अन्य सभी ने इसका स्वागत किया और इसे लागू करने की मांग की, साथ ही अपने सुझाव दिए।

एसडीएम बोलीं- लव जिहाद हो रहा है

एसडीएम शैली ने कहा कि बच्चियां लव जिहाद का शिकार होती है उनके बचाव के नियम होना चाहिए। वहीं कमेटी के शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि हम अभी सभी के सुझाव ले रहे हैं और इसके बाद अपनी अनुशंसा के साथ शासन को रिपोर्ट पेश करेंगे।

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