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UCC में आदिवासियों को छूट तो मुस्लिम समाज को क्यों नहीं? उठी नई बहस
Ramanand Tiwari | Updated:
यूसीसी में मुस्लिम को छूट क्यों नहीं
मध्यप्रदेश में UCC लागू होने की प्रक्रिया के बीच छिंदवाड़ा के जमीयत उलेमा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर मुस्लिम समाज के लिए भी अलग प्रावधान की मांग उठाई है। संगठन ने संविधान के अधिकारों और आदिवासी छूट को अपना आधार बनाया है।
समझें क्या है पूरा मामला
- UCC को लेकर मुस्लिम समाज ने मांग रखी।
- राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
- आदिवासी छूट को प्रमुख आधार बनाया गया।
- अनुच्छेद 25 और 44 का हवाला दिया।
- व्यक्तिगत कानूनों पर भी सवाल उठाए गए।
मामला अब छूट से आगे पहुंचा
यह मांग ऐसे समय आई है जब मध्यप्रदेश विधानसभा UCC विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में अनुसूचित जनजातीय समुदाय को बाहर रखा गया है।
छिंदवाड़ा से उठा सवाल, पूरे प्रदेश पर असर
संगठन ने खास तौर पर सवाल उठाया है कि अगर किसी विशेष समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए उसे UCC से बाहर रखने का प्रावधान हो सकता है, तो मुस्लिम समाज की मांग पर भी अलग से विचार क्यों नहीं किया जा सकता।
कोर्ट की बहस भी इसी मुद्दे के बीच
छिंदवाड़ा के ज्ञापन में भी संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए धर्म के पालन और आचरण की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया गया है। हालांकि मौजूदा मांग का अंतिम फैसला विधायी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।
अनुच्छेद 44 पर भी सवाल
आदिवासी छूट क्यों बनी मुख्य वजह?
विधानसभा से पारित विधेयक में भी आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा गया है। यही प्रावधान अब मुस्लिम संगठनों की मांग का प्रमुख आधार बन गया है।
UCC में आखिर बदलेगा क्या?
इसलिए मुस्लिम संगठन की आपत्ति केवल एक प्रावधान तक सीमित नहीं है। वह पूरे व्यक्तिगत कानून और धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से UCC की समीक्षा की मांग कर रहा है।
अब आगे क्या होगा?
इस पूरे मामले का बड़ा सवाल UCC के समर्थन या विरोध से आगे है। अगर कानून में सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर किसी एक समुदाय को छूट मिल सकती है। तो दूसरे समुदाय की समान मांग को किस संवैधानिक आधार पर देखा जाएगा। आने वाले समय में यही सवाल इस बहस का अहम कानूनी पहलू बन सकता है।
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