अब महीनों नहीं रुकेगी विकास की रफ्तार, MP में एक साथ होंगे निकाय-पंचायत चुनाव!

• मध्य प्रदेश में अगले साल निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं।
• राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रहा है।
• अभी निकाय चुनाव दो और पंचायत चुनाव तीन चरणों में होते हैं।
• लंबी आचार संहिता से विकास कार्य और जनता के काम रुकते हैं।
• रायपुर में 16 और 17 सितंबर को इस पर बड़ी बैठक होगी।

मध्य प्रदेश में अगले साल नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। अभी ये चुनाव अलग-अलग चरणों में कराए जाते हैं। निकाय चुनाव दो चरणों में होते हैं। पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाते हैं। इतने चरणों की वजह से आदर्श आचार संहिता महीनों तक लागू रहती है। इस दौरान सरकारी योजनाओं का काम रुक जाता है।

जनता के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होते हैं। विकास से जुड़े कई फैसले अटक जाते हैं। शासकीय कामकाज पर भी लंबे समय तक असर पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग नई रणनीति बना रहा है। आयोग चाहता है कि निकाय चुनाव अब एक ही चरण में हों। पंचायत चुनाव भी तीन की जगह एक चरण में कराए जाएं। इससे आचार संहिता का असर कम समय तक ही रहेगा।

आयोग की नई रणनीति को अंतिम रूप देने से पहले एक बड़ी बैठक होगी। यह बैठक 16 और 17 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगी। इसमें अलग-अलग राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी इस बैठक में जाएंगे। बैठक में एक चरण में मतदान कराने के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी।

ईवीएम (Electronic Voting Machine) से जुड़ी जरूरतों पर भी बात होगी। अधिकारी दूसरे राज्यों में अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिस को समझेंगे। चुनाव प्रबंधन के तरीकों की भी पड़ताल की जाएगी। चरणबद्ध चुनाव को कम करने के मॉडल पर भी चर्चा होगी। इस बैठक के नतीजों के आधार पर आगे का प्लान बनेगा। आयोग इसी आधार पर अंतिम समय सीमा तय करेगा।

अभी तक की व्यवस्था में पंचायत चुनाव तीन चरणों में होते आए हैं। नगरीय निकाय यानी नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव दो चरणों में होते हैं। आयोग का नया प्लान इसे बदलने का है। नगरीय निकाय चुनाव अब सिर्फ एक ही चरण में कराने की योजना है। इससे पूरी प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी।

आचार संहिता भी कम समय के लिए लागू रहेगी। इससे सरकारी कामकाज पर असर कम पड़ेगा। जनता को भी बार-बार चुनावी माहौल से नहीं गुजरना पड़ेगा। प्रशासनिक अमला भी लंबे समय तक चुनावी ड्यूटी में नहीं उलझेगा। इससे रोजमर्रा के सरकारी काम सामान्य गति से चल सकेंगे।

एक चरण में चुनाव कराने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान के लिए ज्यादा ईवीएम चाहिए होंगी। इसके लिए जरूरी संख्या में ईवीएम की आपूर्ति का खाका बनाया जा रहा है। मशीनों की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा आयोग तेज नतीजों की तैयारी भी कर रहा है।

मतदान और मतगणना के बीच का समय कम किया जाएगा। इससे परिणाम जल्दी घोषित हो सकेंगे। पूरी प्रक्रिया को आपस में जोड़कर तेज बनाने की कोशिश हो रही है। इससे मतगणना में देरी की शिकायतें भी कम होंगी।

निकाय चुनाव के अलावा उप चुनाव की भी तैयारी चल रही है। कई नगरीय निकायों में अलग-अलग वजहों से पद खाली हुए हैं। इन खाली पदों पर उप चुनाव कराने की रूपरेखा बन रही है। ये उप चुनाव इसी साल अक्टूबर में कराए जा सकते हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष का पद काफी समय से खाली है। यह पद 19 फरवरी 2026 से रिक्त पड़ा है। अब इस सीट को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रदेश में कई जगह चुनावी पद खाली पड़े हैं। राज्य के 15 नगरीय निकायों में पार्षदों के कुल 85 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों पर उप चुनाव कराए जाने हैं। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार यह आंकड़े सामने आए हैं। जिला पंचायत सदस्य के तीन पद खाली हैं। जनपद पंचायत सदस्य के 13 पद रिक्त हैं। पंचों के 3753 पद खाली पड़े हैं। सरपंच के भी 74 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए जल्द उप चुनाव कराए जाएंगे। इससे स्थानीय शासन व्यवस्था फिर से पूरी तरह चालू हो सकेगी।



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