एमपी में कम हो गए 34.25 लाख वोटर, महिलाओं की हिस्सेदारी भी घटी, अंतिम मतदाता सूची जारी

Sanjay Dhiman | Feb 21, 2026, 23:06 IST
Share
34.25 lakh names removed from voter list in MP
Photograph: (the sootr)

मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट से 34.25 लाख नाम हटाए गए, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी में 3.39% की गिरावट आई। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 8.49 लाख नए वोटर्स जोड़े गए।

News in Short

  • मध्यप्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया में 34.25 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए।
  • महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी में 3.39% की कमी आई है।
  • गोविंदपुरा विधानसभा से सबसे अधिक 97,052 नाम हटाए गए।
  • एसआईआर प्रक्रिया में 71,930 बूथ लेवल अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
  • 8.49 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया, जिनमें 904 थर्ड जेंडर भी शामिल हैं।

News in Detail

BHOPAL.मध्यप्रदेश में चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आया है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर (SIR) प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया में कुल 34.25 लाख नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 से घटकर 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 रह गई है।

इस बदलाव में महिलाओं की हिस्सेदारी में 3.39 प्रतिशत की कमी आई है। अब राज्य में 48.30 प्रतिशत महिलाएं और 51.69 प्रतिशत पुरुष मतदाता हैं। हालांकि 8 लाख 49 हजार नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। इनमें से 904 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं, जो एक बड़ा कदम है।

गोविंदपुरा सीट पर चली सबसे बड़ी 'कैंची'

राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट इस वक्त चर्चा का केंद्र है। यहां से सबसे ज्यादा 97,052 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। यह क्षेत्र राज्य सरकार की मंत्री कृष्णा गौर का गढ़ माना जाता है। इतने बड़े पैमाने पर नाम कटना विपक्षी दलों को मुद्दा दे सकता है।

एसआईआर प्रक्रिया में प्रशासन की सक्रियता

इस पूरे पुनरीक्षण अभियान में 55 जिला निर्वाचन अधिकारियों, 230 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, और 71,930 बूथ लेवल अधिकारियों की सक्रिय भूमिका रही। इन कर्मचारियों ने घर-घर सर्वेक्षण कर दिवंगत और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से बाहर किया और नियमों के अनुसार कार्रवाई की।

चार महीने चला विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था और चार माह तक चला। इस दौरान कई दावे और आपत्तियां भी प्राप्त की गईं, जिन्हें जनवरी 2026 तक सुलझाया गया। प्रारूप सूची के बाद अंतिम सूची में 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 065 मतदाताओं का नाम दर्ज किया गया।

नए मतदाता कैसे जुड़ें

वहीं, 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा अब आसानी से अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रपत्र संख्या 6 भरना होगा। यदि कोई विवरण संशोधन करना चाहता है तो प्रपत्र 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रपत्र 7 से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जा रहे हैं।

यह खबरें भी पढ़ें..

कांग्रेस-भाजपा में पत्थर राजनीति, दोनों तरफ से गुंडागर्दी के आरोप

इंदौर पुलिस ने अब कांग्रेस की शिकायत पर भी की FIR, लेकिन बीजेपी पक्ष वाले आरोपी अज्ञात

इंदौर में भाई बताकर प्रेमी को घर लाई पत्नी, शिलॉन्ग ट्रिप पर पति को दिया जहर

एमपी विधानसभा: भागीरथपुरा पर सदन में नहीं हुई चर्चा, सदन से कांग्रेस का वॉकआउट

Tags:
  • भारत निर्वाचन आयोग
  • एसआईआर
  • राजधानी भोपाल
  • राज्य सरकार
  • मतदाता सूची
  • कृष्णा गौर
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच