अब 23 मई तक स्लॉट बुक करा सकेंगे किसान, सेंटरों पर खरीदी की क्षमता भी दोगुनी की

Pawan Modiya | Apr 29, 2026, 22:40 IST

Photograph: (the sootr)

मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश गेहूं खरीदी 2026 (MP Wheat Procurement 2026) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज बेचने के लिए संघर्ष कर रहे किसानों के लिए अब राहत की खबर आई है।

भोपाल. मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने को लेकर जूझ रहे किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्लॉट बुकिंग की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। गेहूं खरीदी की क्षमता भी बढ़ाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसल समय पर खरीदी जा सके।

मुख्यमंत्री यादव ने 29 अप्रैल को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि अब स्लॉट बुकिंग और गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। यानी जिन किसानों को अब तक स्लॉट नहीं मिल पाया था, उन्हें अब अतिरिक्त समय मिलेगा।
सरकार ने व्यवस्था सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर भी बदलाव किए हैं। अब हर उपार्जन केंद्र पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर जिलों में इसे और बढ़ाया जा सकता है, ताकि किसानों को लंबी कतारों और देरी से राहत मिल सके।
सबसे बड़ा बदलाव स्लॉट बुकिंग की क्षमता में किया गया है। पहले एक केंद्र पर रोजाना 1000 क्विंटल गेहूं की बुकिंग होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2250 क्विंटल कर दिया गया है। जिलों को जरूरत के अनुसार इसे 3000 क्विंटल तक बढ़ाने की छूट भी दी गई है। इससे खरीदी की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।

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दूसरी बार बढ़ाई तारीख

गौर करने वाली बात यह है कि यह दूसरी बार है जब सरकार को तारीख बढ़ानी पड़ी है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई की थी। लेकिन हालात नहीं सुधरे, जिसके चलते अब फिर से अवधि बढ़ानी पड़ी।

स्लॉट बुकिंग में किसान परेशान

इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पूरी तरह अव्यवस्था की भेंट चढ़ती नजर आई। स्लॉट नहीं मिलना, तौल में देरी जैसी समस्याओं ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी थी। कई किसान अपनी फसल बेचने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

The Sootr बना किसानों का सारथी

The Sootr की खबरों ने असर दिखाया। किसानों की इस समस्या को The Sootr ने पुरजोर तरीके से उठाया और लगातार दिखाया कि जमीनी स्तर पर हालात कितने खराब हैं। इसके बाद सरकार हरकत में आई और पहले तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई की गई।
इसके बावजूद दिक्कतें खत्म नहीं हुईं तो The Sootr ने फिर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अब उसी का असर है कि सरकार को दूसरी बार फैसला बदलना पड़ा और तारीख 23 मई तक बढ़ानी पड़ी, साथ ही क्षमता भी बढ़ानी पड़ी।