MP में लाडली बहना जैसी महिलाओं के लिए चल रहीं कई योजनाएं, कौन सी हैं ये स्कीम्स, क्या हैं लाभ

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 (International Women’s Day 2025) के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सामाजिक-आर्थिक विकास में अग्रसर करना है। आइए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जो वर्ष 2025 में एमपी की महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा रही हैं।

यह योजना राज्य की लगभग 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।

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• हर पात्र महिला को सीधे खाते में सहायता राशि
  
• योजना के अंतर्गत पात्रता जांच के लिए महिला की उम्र, आय और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

इस योजना का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।

• बेटी के जन्म से लेकर शिक्षा तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता
  
• 21 वर्ष की उम्र में ₹1 लाख से अधिक की सहायता

राज्य की सभी सरकारी सेवाओं (वन विभाग को छोड़कर) में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया गया है।

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• सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी
  
• समाज में निर्णय लेने की भागीदारी को प्रोत्साहन

गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण सहायता देने वाली यह योजना स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।

लाभ...

• सीधे नकद सहायता
  
• महिलाओं और नवजात के स्वास्थ्य में सुधार

महिलाओं को सस्ती दरों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी योजना लागू की गई है। 2025 में ₹450 में सिलेंडर देने की घोषणा के साथ 1.29 करोड़ महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की गई।

• स्व-सहायता समूह
• महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए SHG को बढ़ावा दिया जा रहा है।

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• ऋण सुविधा
  
• प्रशिक्षण और मार्केट लिंक

आपात स्थिति में महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 181 हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।

कक्षा 10वीं पास छात्राओं को विभिन्न हस्तशिल्प, कढ़ाई और वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाता है।

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महिलाओं को स्थानीय निकायों में भागीदारी के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया गया है। इससे महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिला है।

2024-25 के बजट में महिलाओं के लिए 81% अधिक आवंटन किया गया। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और स्वरोजगार योजनाओं को और मजबूत करेगा।

महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 275 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया गया है।

• प्रशिक्षण
  
• बैंक ऋण
  
• बाजार से जोड़ने की सुविधा

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां बलात्कारियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। यह महिला सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम है।

57 जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है जहां कानूनी, चिकित्सकीय और परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं।

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