MPPSC राज्य सेवा परीक्षा व वन सेवा प्री 2026 के रिजल्ट जारी, 87-13 अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे

Sanjay Gupta | May 23, 2026, 10:32 IST

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मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 व राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 प्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। इनकी मेंस सितंबर माह में पहले से ही शेड्यूल है। राज्य सेवा परीक्षा में 156 पद हैं और वन सेवा में कुल 36 पद हैं।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने शुक्रवार देर शाम राज्य सेवा व वन सेवा 2026 प्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट भी सभी की तरह 87-13 फीसदी फॉर्मूले में जारी हुआ है।

राज्य सेवा परीक्षा में 156 पद के लिए मेंस में कुल 3 हजार 775 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। वहीं वन सेवा में 36 पद के लिए 783 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। सितंबर में दोनों की मेंस होगी।

राज्य सेवा परीक्षा में यह स्थिति

राज्य सेवा में 87 फीसदी कैटेगरी में 140 पद हैं। इसके लिए 3 हजार 14 उम्मीदवार चुने गए हैं। वहीं 13 फीसदी कैटेगरी में 16 पद हैं इसके लिए 731 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। कुल 3 हजार 775 उम्मीदवार चुने गए हैं। कुल 156 पदों में से अनारक्षित कैटेगरी के लिए 41, एससी के 20, एसटी के 33, ओबीसी के 42 और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद हैं। इसमें दिव्यांगजन कोटे में 6 पद जाएंगे।

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राज्य वन सेवा परीक्षा में स्थिति

राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 मेंकुल 36 पद हैं। जिसमें 30 पद वन क्षेत्रपाल के हैं और 6 पद सहायक वन संरक्षक के हैं। सहायक वन संरक्षक के 6 पदों में से 5 पद 87 फीसदी कैटेगरी में हैं और एक पद 13 फीसदी कैटेगरी में है। इसमें 87 फीसदी कैटेगरी में 741 उम्मीदवार और 13 फीसदी कैटेगरी में 1 पद के लिए 42 उम्मीदवार चुने गए हैं।

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87-13 फीसदी अपने ही कैटेगरी में, ईएसबी की अलग नीति

हर बार की तरह इस बार भी एमपीपीएससी ने रिजल्ट के साथ साफ बता दिया है कि उम्मीदवार अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे। यानी जो 87 फीसदी कैटेगरी में है या 13 फीसदी में है, वही कैटेगरी आगे भी उसी में रहेगी। कोई भी इंटरचेंज या बदलाव के लिए दावा नहीं कर सकता। चयन प्रक्रिया के दौरान सभी से शपथपत्र लिया जाएगा। यह नियम प्री, इंटरव्यू और फाइनल चयन तक लागू रहेगा।

यह विवाद इसलिए फिर से उभरा है क्योंकि हाल ही में ईएसबी की एसआई-सूबेदार भर्ती में प्री में 87 फीसदी कैटेगरी वाले 60 से ज्यादा उम्मीदवारों को मेंस में 13 फीसदी कैटेगरी में शिफ्ट किया गया।

ईएसबी का कहना है कि मेरिट के आधार पर 87 से 13 फीसदी में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन 13 से 87 फीसदी में नहीं। वहीं पीएससी के फिर सामने आए रिजल्ट और घोषणा से साफ हो गया कि दोनों एक ही फार्मूले में अलग-अलग नीति से रिजल्ट जारी कर रहे हैं।

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