MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए आई खुशखबरी, मिलेंगे नए अधिकारी

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट (mppsc 2023 result ) किसी भी वक्त जारी हो जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 1 सितंबर से रिजर्व रखे हुए आदेश को शुक्रवार को जारी कर दिया गया है।

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जैसा द सूत्र ने पहले ही बताया था। सूत्र ने इसके लिए जबलपुर हाईकोर्ट में आवेदन भी लगाया था। आखिरकार पहल रंग लाई और ऑर्डर डिस्पोज हो गया। माना जा रहा है कि रिजल्ट 48 घंटे के भीतर जारी हो जाएगा।

हाईकोर्ट ने यह किया

इस मामले (mppsc 2023 result) में एक सितंबर से सुनवाई होकर ऑर्डर रिजर्व था, जिसके चलते अंतिम चयन सूची/रिजल्ट होल्ड था। इसी बीच इस बेंच के एक जस्टिस का तबादला हो गया और ऑर्डर 55 दिन से रुका था।

इस मामले में द सूत्र ने ऑर्डर जारी करने के लिए मेंशन लिया। आखिर में इस मामले में अब यह ऑर्डर डिस्पोज हो गया है।

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फिर ऑर्डर कब और रिजल्ट कब

बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने केस अलाउड किया है यानी कि रिट अपील मान्य हो गई। फैसला मप्र लोक सेवा आयोग के पक्ष में गया है। इसके चलते रिजल्ट जारी करने में अब कोई रोक नहीं है। हालांकि अभी हाईकोर्ट की साइट पर यही दिखाया है कि केस अलाउड, 1 सितंबर, केस डिस्पोज। अभी औपचारिक आदेश आना बाकी है। यह आदेश बुधवार रात को ही या फिर गुरुवार शाम तक अपलोड होने की पूरी संभावना है।

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रिजल्ट 48 घंटे में आना संभावित

राज्य सेवा परीक्षा (mppsc 2023 news) कुल 229 पदों के लिए हुई थी। जानकारी के अनुसार आयोग ने रिजल्ट की पूरी तैयारी कर रखी है। जानकारी के अनुसार ऑर्डर अपलोड होते ही 48 घंटे के भीतर आयोग इसका अंतिम रिजल्ट जारी कर देगा। आयोग केवल औपचारिक आदेश आने का इंतजार कर रहा है।

इस तरह चला विवाद

आयोग ने 229 पदों के लिए ये परीक्षा मार्च 2024 में ली थी, फिर 7 जुलाई 2025 से इसके इंटरव्यू हुए थे। इंटरव्यू के बाद से रिजल्ट के लिए मामला लटका हुआ था। दरअसल, इस परीक्षा के प्री के दो सवालों को लेकर याचिका दायर की गई थी।

सिंगल बेंच ने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला दिया था। साथ ही रिजल्ट में कुछ बदलाव की बात उठी। इसके बाद आयोग ने मई 2024 में रिट अपील की और स्टे लग गया। इसके बाद से सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान रिजल्ट पर रोक भी लगा दी गई।

आयोग की रिट अपील पर पहले 2 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन एक जस्टिस का ट्रांसफर हो गया। फिर सुनवाई हुई और 1 सितंबर को पूरी हो गई। उसके बाद से ये आदेश के लिए लटका हुआ था। इसी दौरान बेंच के एक जस्टिस का ट्रांसफर भी हो गया।