CM मोहन यादव का बड़ा फैसला: MP में 1164 रूट पर चलेंगी 5206 बसें, इंदौर को 150 PM ई-बस

समझें पूरा मामला...

• जुलाई में इंदौर से शुरू होगा बस ऑपरेशन।
• 150 PM ई-बस इंदौर शहर में चलेंगी।
• राज्यों के लिए 101 अंतर्राज्यीय रूट तय।
• पूरे MP में 5206 बसें, 1164 मार्ग चिन्हित।
• 1190 नए पद सृजित, 4 साल में भरे जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का बस ऑपरेशन इंदौर संभाग से जुलाई 2026 में शुरू होगा। इसमें इलेक्ट्रिक बस, इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शामिल होंगी। पूरे प्रदेश में 5206 बसें चलाने की योजना है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा (Mukhyamantri Sugam Parivahan Seva) मध्यप्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी बस परिवहन योजना है। इसके तहत राज्य में सरकारी बस सेवा को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा।

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई। इसमें मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मण्डल ने योजना को अंतिम रूप दिया।

परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी बैठक में उपस्थित थे। यह योजना आमजन की यात्रा को सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए लाई गई है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा (MP Bus Service) का बस ऑपरेशन सर्वप्रथम इंदौर संभाग से प्रारंभ होगा। यह जुलाई 2026 से शुरू होना प्रस्तावित है। इंदौर क्षेत्र के तहत संपूर्ण इंदौर संभाग के जिले आएंगे।

अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (AICTSL) इस पूरे कार्यक्षेत्र में काम करेगी। इंदौर से तीन श्रेणी की बसें चलाई जाएंगी, इंटरसिटी, सिटी बस और अंतर्राज्यीय। यह निर्णय प्रदेश के परिवहन ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।

पीएम ई-बस सेवा (PM E-Bus Service) के तहत 150 इलेक्ट्रिक बसें इंदौर शहर में जुलाई 2026 से चलाई जाएंगी। ये बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक और पर्यावरण अनुकूल होंगी। इन्हें इंदौर के शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के 28 चिन्हित मार्गों पर चलाया जाएगा।

सिटी रूट के तहत कुल 784 बसें (150 ई-बस सहित) इंदौर में संचालित होंगी। यह कदम इंदौर को देश के सबसे आधुनिक शहरी परिवहन तंत्र वाले शहरों में शामिल करेगा।



इंदौर संभाग से तीन प्रकार की बस सेवाएं शुरू होंगी। पहली श्रेणी में इंदौर से मध्यप्रदेश के अन्य जिलों को जोड़ने वाली इंटरसिटी बसें (Intercity Bus MP) होंगी। इंदौर क्षेत्र से प्रदेश के अन्य जिलों के लिए 121 मार्ग चिन्हित किए गए हैं। इनमें 608 बसें संचालित होंगी।

दूसरी श्रेणी में इंदौर शहर और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए सिटी बसें होंगी। तीसरी श्रेणी में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए अंतर्राज्यीय बसें (Interstate Bus Service) चलेंगी। इन चार राज्यों के लिए 101 मार्गों पर 276 बसें चलाई जाएंगी।

मध्यप्रदेश को सात क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा शामिल हैं। सातों क्षेत्रीय मुख्यालयों से प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों तक 620 मार्ग चिन्हित हैं। इनमें 2432 बसें चलेंगी।

संपूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणियों के 1164 मार्गों पर कुल 5206 बसें (MP Public Bus Fleet) संचालित होंगी। यह मध्यप्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरकारी बस परिवहन विस्तार होगा। निजी बस ऑपरेटरों के मौजूदा परमिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी काम करेगी। इसके अधीन 7 सहायक क्षेत्रीय कंपनियाँ होंगी। होल्डिंग कंपनी में IT, नियोजन, नीति, मानव संसाधन, अधोसंरचना और व्यवसाय विकास जैसे 7 विभाग काम करेंगे।

राज्य स्तरीय कंपनी में 140 पद और 7 क्षेत्रीय कंपनियों में 150 पद स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर 1190 नए पद सृजित किए जाएंगे। इन्हें अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। IAS और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी इन पदों पर लिए जा सकेंगे।

बस सेवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस और विशेष सशस्त्र बल के अधिकारी-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिए जाएंगे। हाल ही में सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी संविदा पर रखा जा सकेगा।

गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अलग विभाग बनाया गया है। संचालित बसें प्रदेश के सभी ISBT और बस स्टैण्ड तक पहुँचेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित कलेक्टर और नगरीय निकायों को बस सेवा और जन-सुविधाओं को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस सेवा आमजन की सुविधा के लिए है। इसे प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए।

अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास संजय दुबे को सात शहरों की कंपनियों की देनदारियों पर युक्तिसंगत निर्णय लेने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 रुपए और पेड-अप कैपिटल 35 करोड़ रुपये रखने का निर्देश दिया। यह परियोजना मध्यप्रदेश के सार्वजनिक परिवहन को नई पहचान देगी।

1. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा क्या है और यह कब से शुरू होगी?
   मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मध्यप्रदेश सरकार की नई सार्वजनिक बस परिवहन योजना है। इसके तहत प्रदेश को 7 क्षेत्रों में बाँटकर 5206 बसें चलाई जाएंगी। इंदौर संभाग से जुलाई 2026 में बस ऑपरेशन की शुरुआत प्रस्तावित है। इसमें इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय तीनों श्रेणी की बसें शामिल होंगी। पीएम ई-बस सेवा के तहत 150 इलेक्ट्रिक बसें भी इंदौर में चलाई जाएंगी।
2. इंदौर से किन राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होगी?
   मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा (MP Interstate Bus) के तहत इंदौर से चार राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय बसें चलेंगी। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों के लिए 101 मार्ग चिन्हित किए गए हैं। इन मार्गों पर 276 अंतर्राज्यीय बसें संचालित होंगी। यह सेवा AICTSL द्वारा अनुबंध के आधार पर चलाई जाएगी।
3. सुगम परिवहन सेवा में कितने नए पद बनेंगे और भर्ती कैसे होगी?
   मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत कुल 1190 नए पद सृजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी में 140 और 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियों में 150 पद स्वीकृत हुए हैं। इन पदों को अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। IAS और राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ तकनीकी विशेषज्ञों को भी लिया जा सकेगा। भर्ती प्रतिनियुक्ति, संविदा और संविलयन के आधार पर होगी।

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