UCC लागू करने वाला चौथा प्रदेश बनेगा MP, सीएम मोहन यादव बोले- सभी धर्म के लोगों से लेंगे राय

• MP में UCC लागू करने की तैयारी शुरू।
• सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई में समिति गठित।
• जनता वेबसाइट पर सुझाव दे सकती है।
• उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद MP की बारी।
• सभी धर्मों के लोगों से राय ली जा रही।

मध्य प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति विभिन्न वर्गों और धर्मों के लोगों से सुझाव एकत्र कर रही है। सीएम ने जनता से अपील की है कि वे वेबसाइट पर अपने विचार साझा करें।

समान नागरिक संहिता यानी UCC (Uniform Civil Code) एक ऐसा कानून है। यह सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम शामिल हैं।

अभी तक भिन्न-भिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग कानून हैं। UCC से यह भिन्नता समाप्त होगी। यह एकता और समानता को बढ़ावा देता है। अब मध्यप्रदेश में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी है।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक-सामाजिक भिन्नता की अब आवश्यकता नहीं। आज जरूरत UCC की ओर बढ़ने की है। यह निर्णय समाज में एकरूपता लाएगा। इससे बहनों के तलाक जैसे मामलों में भी एकसमान नियम लागू होंगे।

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति बनाई गई है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान भी शामिल हैं। यह समिति विभिन्न जिलों में जाकर राय ले रही है। सभी धर्मों और वर्गों के लोगों से सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं। रिपोर्ट संकलित होने के बाद UCC का मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा।

सीएम मोहन यादव ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक वेबसाइट पर सुझाव जरूर दें। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक और समावेशी है। जन-सुझावों से नीति को बेहतर बनाया जाएगा। UCC को लेकर एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। हर वर्ग की राय इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

अभी तीन राज्यों ने UCC को अपनाया है। इनमें उत्तराखंड, गुजरात और असम शामिल हैं। मध्य प्रदेश इस दिशा में चौथा राज्य बनने की ओर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार भी UCC को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की दिशा में काम कर रही है। MP इस बदलाव का अग्रदूत बनने को तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश UCC के लिए सबसे अनुकूल राज्यों में से एक है। यहां विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। राज्य सरकार जन-कल्याणकारी नीतियों को प्राथमिकता देती है।

UCC से महिलाओं के अधिकार और मजबूत होंगे। पारिवारिक विवादों में एकसमान कानून लागू होगा। यह सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम होगा।

1. मध्य प्रदेश में UCC कब तक लागू होगी?
   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) जल्द से जल्द लागू की जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है। यह समिति विभिन्न जिलों में सभी धर्मों के लोगों से सुझाव ले रही है। रिपोर्ट पूरी होते ही UCC का मसौदा तैयार कर लागू किया जाएगा।
2. UCC से मध्य प्रदेश के नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा?
   समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एकसमान कानून होगा। इससे महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे। पारिवारिक विवादों में कानूनी प्रक्रिया सरल और एकरूप होगी। धार्मिक भेदभाव पर आधारित कानूनी असमानताएं समाप्त होंगी।
3. जनता UCC के लिए अपने सुझाव कैसे दे सकती है?
   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि UCC के लिए एक विशेष वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट पर कोई भी नागरिक अपने सुझाव दे सकता है। सीएम ने अपील की है कि हर वर्ग के लोग अपनी राय जरूर साझा करें। यह प्रक्रिया समावेशी और लोकतांत्रिक है, जिससे नीति को बेहतर बनाया जा सके।

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