जजों पर आरोप लगाने वाले वकील नरेंद्र जैन पर आजीवन बैन

• नरेंद्र कुमार जैन की वकालत पर स्थायी प्रतिबंध लगाया गया।
• जैन ने जजों और संस्थाओं पर निराधार आरोप लगाए थे।
• हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पहले चेतावनी दी थी।
• माफी के बाद भी उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट साझा कीं।
• बीसीआई ने इसे गंभीर पेशेवर कदाचार माना।

कानून पेशे की गरिमा से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के पूर्व न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जैन को वकालत से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई लंबे समय से चले आ रहे पेशेवर कदाचार के मामले में हुई है। बीसीआई ने माना कि उनका आचरण कानून पेशे की साख को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला था।

यह सिर्फ आलोचना नहीं थी: बीसीआई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी न्यायाधीश या संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने से पहले ठोस आधार होना जरूरी है। समिति के अनुसार निष्पक्ष और जिम्मेदार आलोचना स्वीकार की जा सकती है। लेकिन बिना भरोसेमंद सबूत के लगातार आरोप लगाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

समिति ने कहा कि नरेंद्र कुमार जैन ने कई बार सोशल मीडिया का उपयोग कर न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए। रिकॉर्ड में ऐसे आरोपों के समर्थन में कोई विश्वसनीय कानूनी सामग्री नहीं मिली। इसलिए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि पेशेवर जिम्मेदारी का उल्लंघन माना गया।

इस पूरे विवाद की शुरुआत हाईकोर्ट जबलपुर में हुई थी। वहां नरेंद्र कुमार जैन को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में अवमानना नोटिस मिला था। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने वकील के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने अपने व्यवहार पर खेद भी जताया।

इसके बाद अदालत ने उन्हें राहत दी।लेकिन राहत मिलने के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर फिर लगभग उसी तरह की सामग्री साझा की। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी।

राज्य बार काउंसिल की ओर से भेजे गए नोटिसों का जवाब नहीं मिला। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मामला अपने पास ले लिया।

बीसीआई ने भी उन्हें नोटिस भेजा। शुरुआत में वह पेश हुए और सुनवाई टालने का अनुरोध किया। बाद की सुनवाई में वह उपस्थित नहीं हुए। समिति ने इसे भी गंभीर माना। समिति ने कहा कि लगातार नोटिसों की अनदेखी करना और प्रक्रिया में सहयोग नहीं देना भी पेशेवर जिम्मेदारी के विपरीत है।

अनुशासनात्मक समिति ने अपने आदेश में साफ कहा कि साबित हुआ कदाचार बेहद गंभीर और लगातार दोहराया गया है। इससे कानून पेशे की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। साथ ही लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी प्रभावित हुआ है।

समिति ने कहा कि यदि ऐसे आचरण के बावजूद किसी अधिवक्ता को वकालत जारी रखने दी जाए, तो गलत संदेश जाएगा। इससे यह लगेगा कि न्यायपालिका की गरिमा पर बार-बार हमला करने के बाद भी कोई बड़ा परिणाम नहीं होता।

बीसीआई ने आदेश दिया कि नरेंद्र कुमार जैन का नाम मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल की अधिवक्ताओं की सूची से हटाया जाए।

इस आदेश के बाद वह देश के किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या ऐसे किसी मंच पर अधिवक्ता के रूप में पेश नहीं हो सकेंगे, जहां कानून के तहत वकालत की अनुमति होती है। यह प्रतिबंध स्थायी रहेगा।

कानूनी जानकारों के अनुसार यह फैसला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह पूरे कानून पेशे के लिए एक स्पष्ट संदेश है। वकीलों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है।

यदि किसी न्यायाधीश या संस्था पर आरोप लगाए जाते हैं, तो उनके समर्थन में ठोस तथ्य होना जरूरी है। बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर कर सकते हैं। इसी वजह से बीसीआई ने इस मामले में सबसे कड़ी कार्रवाई को उचित माना।

इंदौर से नरेंद्र कुमार जैन चुनाव लड़ रहे हैं। वह मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के प्रत्याशी हैं। टीकमगढ़ की मतपेटियां खुलने के बाद वह चौथे थे। उनका नाम शीर्ष दस प्रत्याशियों में शामिल था।

वह काउंसिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। आजीवन प्रतिबंध उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आदेश को चुनौती देने पर उनका पक्ष मांगा गया। हमने उनसे फोन और संदेश के जरिए संपर्क किया। उनका फोन नहीं उठा। संदेश का भी अब तक जवाब नहीं मिला।

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