MP News: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, नई तबादला नीति आएगी, मई-जून में होंगे ट्रांसफर

BHOPAL. मध्य प्रदेश में लंबे समय से तबादला होने का इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के स्तर पर नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। कैबिनेट से इस महीने के अंत तक ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारियों को तबादले की अर्जी देने से लेकर तबादला कराने की प्रक्रिया के लिए मई और जून का समय मिलेगा।

ट्रांसफर पॉलिसी लंबे समय से अटकी है, इसे लेकर कर्मचारी परेशान हैं। पिछली तबादला नीति शिवराज सरकार में आई थी। अब मोहन सरकार ने नए सिरे से तबादला नीति पर काम कराया है। इसके तहत प्राथमिकता के आधार पर तबादले की अर्जी स्वीकार की जाएगी। सबसे पहले कर्मचारी और उसके परिवार की जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी।

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इसमें यह भी देखा जाएगा कि पहले उस कर्मचारी का तबादला हुआ है या नहीं। यानी पहले के तबादले की हिस्ट्री को संज्ञान में लिया जाएगा। यदि यदि लंबे समय से तबादला नहीं हुआ है तो आवेदन को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। मतलब, ऐसे कर्मचारियों के तबादले की फाइल तेजी से आगे बढ़ेगी। जहां से तबादला होना है और जहां तबादला होकर जाना है, उन दोनों कार्यालयों की जरूरतें और वहां के मैनपावर को भी पैरामीटर के तहत देखा जाएगा। 

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राज्यमंत्री को दे सकते हैं काम

नई तबादला नीति के आने के बाद मंत्रियों का काम बढ़ जाएगा। सभी आवेदन प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा के आधार पर आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री चाहें तो कुछ संवर्ग के तबादलों से जुड़े काम विभाग के राज्यमंत्री को दे सकते हैं। हालांकि पहले से ही कुछ मंत्रियों ने साथी मंत्रियों को अधिकृत किया हुआ है। 

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शिफ्टिंग का समय

आमतौर पर मई-जून के महीने में स्कूलों की छुट्टियां होती हैं। इस बीच तबादला लेने वाले कर्मचारी के पास शिफ्ट करने का समय रहेगा। शासन की मंशा है कि तबादला लेने वाले कर्मचारियों को परिवार को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने का समय मिलना ही चाहिए, ताकि वे बीच में परेशानियों से बच सकें। 

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इन्हें मिल चुका अवसर

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जनवरी में कुछ समय के लिए कर्मचारियों को तबादला कराने के अवसर दिए थे, पर ये मौका सभी कर्मचारियों के लिए नहीं था। केवल उच्च प्राथमिकता वाले कर्मचारियों के ही ट्रांसफर किए गए थे, जो कम समय के लिए थे। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी लगातार सामान्य कर्मचारियों के लिए भी अवसरों की मांग कर रहे हैं।

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