अब 27 नवंबर को होगी ई अटेंडेंस मामले की सुनवाई, सरकार ने पेश किया काउंटर एफिडेविट

JABALPUR. मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ई-अटेंडेंस व्यवस्था पर सुनवाई नहीं हो पाई। यह याचिकाएं बुधवार को नहीं सुनी गईं। मामला जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की सिंगल बेंच के समक्ष 94 नंबर पर लिस्टेड था। राज्य सरकार ने अपना जवाबी हलफनामा कोर्ट में जमा तो कर दिया। लेकिन समय की कमी के कारण मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई।

राज्य शासन ने तकनीकी और नेटवर्क मुद्दों पर काउंटर-अफिडेविट जमा किया। कोर्ट में लिस्टेड अन्य मामलों की लंबी कार्यवाही चली। इस कारण ई-अटेंडेंस विवाद पर बहस नहीं हो सकी। दिन भर की लिस्ट पूरी होने से पहले कोर्ट का समय समाप्त हो गया।

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कोर्ट में अधिक मामले लिस्टेड होने और समय की कमी के कारण जस्टिस एम एस भट्टी ने मामले को 27 नवंबर के लिए फिर लिस्ट करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता शिक्षक 'हमारे शिक्षक' ऐप में समस्याओं और नेटवर्क बाधाओं के कारण राहत की उम्मीद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने दो पुराने फैसलों का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। सरकार ने पिछली सुनवाई में कहा था कि हाई कोर्ट पहले ही आदेश जारी कर चुका है।

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मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तुत एफिडेविट की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है। कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने नेटवर्क कनेक्टिविटी और ऐप के इस्तेमाल के दौरान प्राइवेसी के मुद्दे पर भी जवाब दिया है। गुरुवार 27 नवंबर की सुनवाई में ई-अटेंडेंस से जुड़ी शिक्षकों की समस्याओं पर कोर्ट का रुख स्पष्ट होगा।