वीडियो कांफ्रेंसिंग से अधिकारी जानेंगे ई-अटेंडेंस ऐप की परेशानी

Sanjay Sharma | Sept 19, 2025, 20:31 IST
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मध्‍य प्रदेश। मोबाइल एप्लीकेशन से उपस्थिति के विरोध को देख अब स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी समीक्षा की तैयारी कर ली है। विभाग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे।

BHOPAL. मोबाइल एप्लीकेशन से शिक्षकों की उपस्थिति के विरोध को देख अब स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी समीक्षा की तैयारी कर ली है। विभाग द्वारा संभाग और जिलावार अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में समीक्षा की जाएगी। इसके लिए 22 सितम्बर को विभाग ने बैठक भी बुलाई है। बैठक में ई-अटेंडेंस के अलावा अतिथि शिक्षकों के मानदेय, ज्वाइनिंग के साथ ही कोर्ट में विचाराधीन मामलों की भी समीक्षा होगी।

अब विभाग को आई खामियों की सुध

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन ``हमारे शिक्षक`` पर फेस और रेटिना स्केनिंग के अलावा जीपीएस लोकेशन के आधार पर उपस्थिति दर्ज करना होता है। इस मोबाइल एप की तकनीकी खामियों के कारण शिक्षकों के स्कूल में उपस्थित रहने पर भी अनुपस्थिति दर्ज हो रही है। इसी वजह से ज्यादातर अतिथि शिक्षकों को दो माह से वेतन भुगतान और कटौती की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

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5 पॉइंट्स में समझें पूरी खबर...

मोबाइल एप से उपस्थिति की समस्या: स्कूल शिक्षा विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन "हमारे शिक्षक" के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था अनिवार्य की थी। इसमें फेस और रेटिना स्केनिंग के साथ-साथ जीपीएस लोकेशन से उपस्थिति दर्ज की जाती है। लेकिन तकनीकी खामियों के कारण कई बार शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है।

अतिथि शिक्षकों को समस्या: इस तकनीकी समस्या के कारण अतिथि शिक्षकों को दो महीने से वेतन भुगतान और कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या विभाग के ध्यान में आई है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक: 22 सितंबर को विभाग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इस बैठक में ई-अटेंडेंस से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की जाएगी।

मानदेय और कोर्ट केस की समीक्षा: बैठक में अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान में देरी और हाईकोर्ट में चल रहे मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। विभाग इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

अधिकारी बैठक में जुड़ेंगे: इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी भी जुड़ेंगे, ताकि सभी मुद्दों की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके और समाधान निकाला जा सके।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में जुड़ेंगे अधिकारी

ई-अटेंडेंस को लेकर अतिथि शिक्षकों की शिकायतों पर अब स्कूल शिक्षा विभाग ने नरमी दिखाई है। शिक्षक जिन तकनीकी समस्याओं से अवगत कराते आ रहे हैं अब विभाग के अधिकारी उनकी समीक्षा करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संभाग और जिला स्तर पर पदस्थ शिक्षा अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट भी तलब की है। वहीं 22 अगस्त को विभाग के प्रदेश स्तर के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला और संभाग स्तर के विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर समीक्षा करेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों के अलावा डीपीसी, बीईओ, नोडल प्राचार्य और संयुक्त संचालकों को भी जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

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मानदेय और कोर्ट केस की होगी समीक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ई-अटेंडेंस से संबंधित शिकायतों को लेकर अधिकारियों से चर्चा के साथ ही दूसरे विषयों पर भी बात होगी। प्रदेश स्तर के अधिकारियों द्वारा जुलाई और अगस्त माह में अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान अटकने के कारणों पर चर्चा की जाएगी। वहीं ऑनलाइन उपस्थिति और नियमितीकरण की मांग सहित अन्य मामलों को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा भी स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।



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