पंचायत चुनावों में तकनीकी सुधार: मध्य प्रदेश में पेपरलेस बूथ सिस्टम लागू

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ईवीएम के बाद अब पेपरलेस बूथ प्रणाली लागू करने की योजना का खुलासा किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की प्रयोगशाला करार दिया और तकनीकी सुधारों के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात की।  

पेपरलेस बूथ प्रणाली की शुरुआत

सिवनी में आयोजित राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नेशनल कांफ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त  मनोज श्रीवास्तव ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में पेपरलेस बूथ प्रणाली को लागू करने की घोषणा की। यह निर्णय पहले किए गए पंचायत उप चुनावों के सफल कार्यान्वयन के बाद लिया गया।  

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डिजिटल टूल्स से चुनावी प्रक्रिया में सुधार  

मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि चुनावी खर्च कम करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्यों के बीच इवीएम शेयरिंग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और पेपरलेस बूथ प्रणाली को एक महत्वपूर्ण कदम बताया।  

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टेक्नोलॉजी का प्रभावी इस्तेमाल

मध्य प्रदेश में पेपरलेस बूथ प्रणाली को लागू करने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सभी डाक्यूमेंटेशन डिजिटल होंगे। इससे चुनाव कर्मियों की संख्या में कमी आएगी और चुनावी खर्च भी घटेगा।

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नवाचारों का साझा करना

इस कांफ्रेंस में विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोगों ने अपने नवाचारों को साझा किया। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश निर्वाचन आयोग ने स्वचलित लोकल बॉडी चुनाव प्रक्रिया पर प्रेजेंटेशन दिया और इसके सुधार के लिए सुझाव दिए।  

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चुनावी प्रक्रिया में सुधार

कॉन्फ्रेंस के अगले सत्रों में विभिन्न विशेषज्ञ और राज्य निर्वाचन आयुक्त नई तकनीकों और सुधारों पर विचार प्रस्तुत करेंगे। इसमें चुनावी प्रक्रिया में सुधार, तकनीकी नवाचार और उम्मीदवारों के लिए बेहतर मार्गदर्शन पर चर्चा की जाएगी।