पीएम मित्रा पार्क: 91 कंपनियों को दिया गया 1300 एकड़ जमीन, 72 हजार से अधिक रोजगार के अवसर

मध्यप्रदेश के धार जिले के भैंसोला में प्रस्तावित पीएम मित्रा पार्क में 91 कंपनियों को 1300 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पार्क के विकास से प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क का भूमिपूजन करेंगे, जो राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश का स्रोत बनेगा।

23 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव 

सीएम मोहन यादव ने बीते गुरुवार को बताया कि पीएम मित्रा पार्क के लिए पहले ही 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रस्तावों से राज्य में करीब 72,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम मित्रा पार्क के पूरे प्रोजेक्ट के विकसित होने पर यह आंकड़ा 3 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।

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प्रमुख कंपनियों का निवेश

पीएम मित्रा पार्क में कई प्रमुख टेक्सटाइल कंपनियों ने बड़े निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इनमें से कुछ कंपनियों और उनके निवेश के आंकड़े।

• वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड: 2000 करोड़ रुपए का निवेश, 190 एकड़ भूमि
• जैन कॉर्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड: 2515 करोड़ रुपए का निवेश, 58 एकड़ भूमि
• एबी कॉटस्पिन इंडिया लिमिटेड: 1300 करोड़ रुपए का निवेश, 45 एकड़ भूमि
• ट्राइडेंट लिमिटेड: 4,881 करोड़ रुपए का निवेश, 180 एकड़ भूमि
• ऑरा सिक्योरिटीज प्रालि: 1204 करोड़ रुपए का निवेश, 105 एकड़ भूमि
• बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल प्रालि: 981 करोड़ रुपए का निवेश, 75 एकड़ भूमि

इसके अलावा कई अन्य कंपनियों ने भी निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, जो राज्य के टेक्सटाइल उद्योग को तेजी से बढ़ावा देंगे।

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टेक्सटाइल वेल्यू चेन का विकास 

पीएम मित्रा पार्क में किए गए निवेश से यार्न, फैब्रिक और गारमेंट उत्पादन की पूरी वैल्यू चेन विकसित होगी। इससे प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न टेक्सटाइल कंपनियों की इकाइयां स्थापित होंगी, जो न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगी।

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जमीन आवंटन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री मित्रा पार्क की कुल 2158 एकड़ भूमि में से लगभग 1300 एकड़ भूमि का आवंटन पूरा किया जा चुका है। बाकी बची हुई भूमि भी चरणबद्ध तरीके से कंपनियों को आवंटित की जाएगी। इस प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ में निवेश का माहौल और अधिक मजबूत होगा।