राहुल गांधी का वादा, 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या वाले आदिवासी जिलों में लागू होगी 6वीं अनुसूची

BHOPAL. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने मध्य प्रदेश के सिवनी, शहडोल और मंडला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने आदिवासी और वनवासी बात का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के लोग अपने आप को आदिवासी कहते है, लेकिन RSS के लोग और बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री, अमित शाह आपने आप को वनवासी कहते है।

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जनसभा के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने युवा और बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। उन्होनें कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम 30 लाख नौकरी देगें। एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि दुगनी की जाएगी साथ ही साथ पब्लिक सर्विस यूनिट्स में कॉन्ट्रैक्ट के जगह परमानेंट जॉब दी जाएगी, वहीं पेपर लीक मामले पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम सब बंद कर देगें। इसके साथ ही किसानों को फसलों का सही दाम हम देंगे और कर्ज भी माफ होगा। इसके अलावा 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या वाले आदिवासी जगहों पर 6वीं अनुसूची लागू की जाएगी जिसके तहत वहां लोगों का खुद की स्थानीय सरकार होगी। साथ ही कहा कि दिल्ली में सरकार बनने पर मैं आपका सिपाही रहूंगा, आप जो चाहोगे वो काम करुंगा। साथ ही राहुल ने कहा 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी वाले जिलों में कलेक्टर नहीं, बल्कि समिति का शासन लागू।

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुताबिक अगर केंद्र में अबकी बार उनकी सरकार बनती है तो वो 50 प्रतिशत आदिवासी आबादी वाले जिलों में समिति का शासन लागू करेंगे। अर्थात यहां से कलेक्टर का शासन खत्म कर दिया जाएगा। जनजातीय कार्य विभाग की अधिकृत वेबसाइट से की तरफ से ली गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के 6 सबसे अधिक आदिवासी बहुल्य जिले ये हैं। राहुल गांधी के कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार बनने के बाद इन जिलों सबसे पहले 6वीं अनुसूची लागू हो सकती है। ये जिले हैं आलिराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडौरी, मंडला और धार।




अधिकृत वेबसाइट के मुताबिक एमपी में 4 जिले ऐसे भी हैं। जहां की आदिवासी आबादी 40 प्रतिशत आबादी से अधिक है।