राजेश जैन अपहरण कांड में नहीं साबित हो सकी फिरौती, HC ने कम कर दी आरोपियों की सजा

MP News. जबलपुर हाईकोर्ट ने साल 2013 के चर्चित राजेश जैन अपहरण कांड के दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बदलते हुए अब केवल सात साल की कठोर कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 25 जुलाई को इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था जिसे 10 सितंबर को सुनाया गया है।

जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल और देव नारायण मिश्रा की डिविजनल बेंच ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 364-A (फिरौती के लिए अपहरण) के तहत उम्रकैद की सजा दी थी, जबकि सबूतों के आधार पर यह धारा लागू नहीं होती।

ये भी पढ़ें... राहुल गांधी के आदेश पर एमपी में जिला अध्यक्षों को मिला फ्री-हैंड, 1004 ब्लॉक अध्यक्ष की होगी नियुक्ति



हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 364-A के लिए यह साबित होना जरूरी है कि अपहरण के दौरान न केवल फिरौती मांगी गई, बल्कि पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई हो या उसे गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। इस मामले में अपहरण और बंधक बनाना तो सिद्ध हुआ। लेकिन, न तो पीड़ित को चोट पहुंचाई गई और न ही कोई ठोस सबूत मिले कि जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसलिए आरोपियों की सजा को धारा 365 (साधारण अपहरण) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत बदला गया।

ये भी पढ़ें... बिल पास करने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मांगी 56 हजार की रिश्वत, लोकायुक्त ने दबोचा

24 अगस्त 2013 को कारोबारी राजेश जैन को प्रॉपर्टी डील के बहाने खंडवा से इंदौर बुलाया गया और वहीं से उनका अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर तीन दिन तक उत्तर प्रदेश में घुमाया और 27 अगस्त को फरीदाबाद के सेक्टर-3 स्थित एक मकान में बंधक बनाकर रखा।

इसके बाद आप यह थे कि भदौरिया गैंग ने अपहरण के बाद 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। मध्य प्रदेश और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर व्यापारी को छुड़ाया था। इस दौरान पुलिस ने मौके से एके-47 राइफल, 1000 से अधिक गोलियां, छह हैंड ग्रेनेड, कई पिस्तौल और उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दियां भी बरामद की थीं।

ये भी पढ़ें... एमपी बीजेपी में परिवारवाद पर बड़ा एक्शन, मंत्री-विधायकों के रिश्तेदारों के इस्तीफे, पीएम की चेतावनी का दिखा असर