काउंसिल की जांच में सही, MP में 294 नर्सिंग कॉलेजों को मिली मान्यता

Vikram Jain | Published:
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Recognition of MP Nursing Council to 294 colleges
एमपी में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता। Photograph: (the sootr)

मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में भोपाल के 29 नर्सिंग कॉलेजों को शामिल किया गया है। वहीं एनएसयूआई ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

BHOPAL. मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) ने GNM (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) और B.Sc. नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 294 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है, जिसमें भोपाल के प्रमुख कॉलेजों जैसे आरकेडीएफ, पीपुल्स कॉलेज, जय नारायण कॉलेज और वीएनएस कॉलेज भी शामिल हैं। इस कदम के साथ नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, लेकिन एनएसयूआई ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची

नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने मान्यता केवल उन्हीं कॉलेजों को दी है जो सीबीआई की जांच और उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की निगरानी में उपयुक्त पाए गए हैं। मान्यता प्राप्त कॉलेजों में कुल 294 कॉलेजों के नाम शामिल हैं, जिनमें से 138 GNM नर्सिंग और 156 B.Sc. नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेजों में टोटल 14 हजार 680 सीटें हैं।

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GNM और B.Sc. नर्सिंग कोर्स

  • GNM (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी): यह 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इसमें 6 हजार 816 सीटें उपलब्ध हैं।
  • B.Sc. नर्सिंग (बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग): यह 4 साल का स्नातक स्तर का कोर्स है, जिसमें 7 हजार 864 सीटें हैं।

कॉलेजों और सीटों का जानकारी

  • GNM नर्सिंग की कुल सीटें: 6 हजार 816
  • B.Sc. नर्सिंग की कुल सीटें: 7 हजार 864

मान्यता प्राप्त कॉलेज

  • GNM कॉलेजों की संख्या: 138
  • B.Sc. कॉलेजों की संख्या: 156

NSUI ने लगाए लापरवाही के आरोप

कॉलेजों की लिस्ट के जारी होने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने सवाल उठाए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने सरकार और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जनवरी में सत्र 2024-25 की मान्यता जारी किया जाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आधे से ज्यादा शिक्षण सत्र निकल चुका है, जिससे छात्रों के सिलेबस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हजारों छात्र दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों की फीस का जल्द निर्धारण किया जाए ताकि मनमानी वसूली पर रोक लगाई जा सके। लंबित छात्रवृति जल्द जारी की जाए। साथ ही कहा कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई तो NSUI पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

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