RSS के महाकौशल प्रांत में बदलेगा संगठनात्मक ढांचा, 34 जिलों के लिए बनेगी नई व्यवस्था, कटनी की बैठक में होगा फैसला
Aman Vaishnav | Oct 28, 2026, 11:12 IST
आरएसएस महाकौशल प्रांत के 34 जिलों को तीन संभागों में बांटने की तैयारी, कटनी में जनवरी की बैठक में नई व्यवस्था पर लगेगी अंतिम मुहर।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने महाकौशल प्रांत के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पूरे प्रांत के 34 जिलों को अब जबलपुर, रीवा और सागर नाम के 3 संभागों में बांटा जाएगा। इस नई व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए कटनी में 16 से 18 जनवरी तक अहम बैठक होगी।
आरएसएस के महाकौशल प्रांत में बदलाव
जरा सोचिए, 34 जिलों की हर इकाई से लगातार संपर्क कैसे बना रहेगा? इसी परेशानी को देखते हुए संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इस बदलाव का मकसद काम और जिम्मेदारियों को अलग-अलग स्तरों पर बांटना है। इससे जिला और तहसील स्तर तक संघ की पहुंच मजबूत करने की योजना है।
संभाग से तहसील तक तय होंगी जिम्मेदारियां
तीन संभाग, 34 जिलों का गणित
इनमें कटनी विभाग सबसे नया होगा। इसके अलावा चार विभागों के ढांचे में बदलाव होगा। सतना विभाग में मैहर को शामिल किया जाएगा, जबकि पन्ना को इससे अलग किया जाएगा। पन्ना को छतरपुर विभाग में जोड़ा जाएगा। वहीं, कटनी विभाग में दमोह शामिल रहेगा। टीकमगढ़ विभाग में निवाड़ी को शामिल किया जाएगा।
रीवा संभाग में चार विभाग होंगे
पन्ना सतना से कटकर छतरपुर में जाएगा
सागर संभाग और कटनी विभाग
टीकमगढ़ और निवाड़ी मिलकर बनेंगे एक विभाग
जबलपुर संभाग में कौन से विभाग?
कटनी की बैठक में होगा फैसला
बैठक में नई व्यवस्था को मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की तैयारी होगी। इसके बाद संभाग से लेकर तहसील स्तर तक जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। अब सबकी नजर कटनी में होने वाली इस बैठक पर टिकी है।
हालांकि असली तस्वीर बैठक के बाद ही साफ होगी। देखना होगा कि प्रस्ताव में कोई बदलाव होता है या नहीं। क्या विभागों की सीमाएं इसी तरह रहेंगी या उनमें कुछ फेरबदल होगा? फिलहाल यह पूरी व्यवस्था प्रस्तावित है। बैठक के बाद ही अंतिम सूची सामने आएगी।
यह खबर क्यों जरूरी है?
FAQ
1. आरएसएस महाकौशल प्रांत में कितने जिले हैं और उन्हें कैसे बांटा जाएगा?
प्रांत में 34 जिले हैं। प्रस्ताव के मुताबिक इन्हें जबलपुर, रीवा और सागर, तीन संभागों में बांटा जाएगा। इसका मकसद जिला और तहसील स्तर तक पहुंच मजबूत करना है।
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