MP के शिक्षकों को फिलहाल राहत के आसार नहीं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए TET जरूरी-सुप्रीम कोर्ट
Neel Tiwari | Updated:
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मध्य प्रदेश में बिना TET नियुक्त शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कमजोर पड़ती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए TET जरूरी है और जो छूट दी जानी थी, वह पहले ही दी जा चुकी है।
समझें क्या है पूरा मामला
- सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की TET अनिवार्यता मामले पर अहम सुनवाई जारी है।
- कोर्ट ने साफ कहा कि क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए TET जरूरी है।
- 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों ने TET से छूट देने की मांग की है।
- इस फैसले से मध्य प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों का भविष्य प्रभावित होगा।
- TET विवाद पर कोर्ट की सुनवाई पूरी, हालांकि अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
पुराने शिक्षकों ने मांगी थी परीक्षा से छूट
कोर्ट बोला- पहले ही मिल चुकी पर्याप्त राहत
डेढ़ लाख शिक्षकों पर पड़ सकता है असर
फैसले के खिलाफ प्रदेशभर में हुआ विरोध
अभी अंतिम आदेश आना बाकी
क्या है TET?
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