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BHOPAL. एमपी स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के छह हजार से अधिक प्रकरण सालों से अटके पड़े हैं। अब सरकार ने इन्हें प्राथमिकता पर सुलझाने का फैसला लिया है। विकासखंड स्तर से लेकर संभागीय मुख्यालयों तक शिविर लगाकर ऐसे मामलों का मौके पर निराकरण किया जाएगा। साथ ही, चयनित कैंडिडेट्स को शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधा भी शासन खुद उपलब्ध कराएगा।
स्कूल शिक्षा राज्य सरकार का सबसे बड़ा महकमा है। इसमें करीब चार लाख शिक्षक और अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, विभाग में अनुकंपा नियुक्ति की समस्या रही है। समय पर निराकरण न होने से लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ी। विभाग में वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के ही छह हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं।
लगेंगे शिविर, होगा मौके पर निराकरण
विभाग में शिक्षकों की बढ़ती समस्याओं को लेकर विभागीय कर्मचारियों के संगठन लगातार जतन कर रहे हैं। इनमें मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, राज्य शिक्षक संघ व आजाद अध्यापक शिक्षक संघ प्रमुख हैं। इनकी मांग पर विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें अनुकंपा नियुक्ति समेत शिक्षकों की अन्य समस्या निराकरण के लिए शिविर लगाए जाने का फैसला लिया गया। बताया जाता है कि ये शिविर विकासखंड, जिला व संभागीय मुख्यालय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे।
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4 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी👉 मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के छह हजार से अधिक प्रकरण कई सालों से लंबित पड़े हैं। अब सरकार ने इन मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने का फैसला लिया है। 👉 सरकार ने विकासखंड स्तर से लेकर संभागीय मुख्यालयों तक शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का मौके पर निराकरण किया जाएगा। 👉 चयनित कैंडिडेट्स को शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधा शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत डीएड और बीएड की शिक्षा की अनिवार्यता पर समय सीमा तय की जाएगी। 👉 मध्य प्रदेश शिक्षक संघ और अन्य संगठनों की मांग पर सरकार ने यह कदम उठाया है। संघों ने विभागीय मंत्री के साथ बैठक में इन मुद्दों को उठाया। |
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ट्रेनिंग भी सरकार ही दिलाएगी
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था शासन स्तर पर किए जाने की सहमति बनी है। डीएड और बीएड शिक्षा की अनिवार्यता के लिए एक समयावधि तय कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा।
राठौर ने कहा कि शिक्षकों को चौथा समयमान व क्रमोन्नति वेतनमान भी जल्द मिलने के आसार हैं। इससे डेढ़ लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। सीएम मोहन यादव पिछले शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा कर ही चुके हैं। बैठक में उक्त घोषणा का जल्द पालन कराए जाने पर भी चर्चा हुई। इस पर विभागीय मंत्री ने भी सहमति जताई। बैठक में राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव और आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल भी मौजूद थे।