उमंग सिंघार का बड़ा आरोप: सरकार ने बच्चों के हाथ से थाली-चम्मच तक छीनी

BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मिड डे मील योजना पर हमला बोला है। उन्होंने श्योपुर जिले में बच्चों को अखबार पर भोजन परोसने की घटना को सरकार की नाकामी बताया। सिंघार ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार ने बच्चों के हाथ से थाली और चम्मच छीन लिया है।

कांग्रेस सरकार ने बच्चों को कुपोषण और भूख से बचाने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की थी। भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह योजना भ्रष्टाचार, घटिया गुणवत्ता और घटते बजट की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि मध्यप्रदेश सरकार के संरक्षण में यह योजना अब भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुकी है।

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इतना ही नहीं नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंगरौली में मिड डे मील योजना के तहत एक चम्मच 800 में खरीदा गया। इससे करीब 5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। योजना बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए थी। अब यह घोटालों का माध्यम बन चुकी है।

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सिंघार ने बताया कि प्रदेश के 88,299 स्कूलों में 60.24 लाख बच्चों को मिड डे मील देने की योजना है। 25% बच्चे अब भी इस योजना से वंचित हैं। उन्होंने सवाल उठाया, जब केंद्र से बजट मिल रहा है, तो बच्चों को भोजन क्यों नहीं मिल रहा?

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र ने मध्यप्रदेश को 757.54 करोड़ आवंटित किए थे। 8 महीने बाद भी केवल 174.28 करोड़ जारी किए गए। चुनावी राज्य बिहार को 1530 करोड़ आवंटित हुए, जिनमें से 516 करोड़ जारी किए गए। उत्तर प्रदेश को भी लगभग 45% बजट मिल चुका है। सिंघार ने कहा कि बच्चों की थाली पर राजनीति हो रही है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

सिंघार ने कहा कि कैग रिपोर्ट (मार्च 2025) में 8 जिलों में 500 करोड़ के पोषण आहार घोटाले का खुलासा हुआ है। रॉ मटेरियल की खरीद से लेकर वितरण तक हर स्तर पर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की लोकायुक्त शिकायत के बाद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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सिंघार ने कहा, mid day meal योजना का मकसद बच्चों को पोषण देना था। लेकिन भाजपा सरकार ने इसे भ्रष्टाचार की थाली में बदल दिया है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

मिड डे मील योजना को लेकर सिंघार के आरोपों ने सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या सफाई देती है। फिर यह मामला भी अन्य योजनाओं की तरह राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा।