सिंधिया राजपरिवार संपत्ति विवाद: अरबों-खरबों की शाही रियासत के बंटवारे पर आज होगी सुनवाई

• सिंधिया राजपरिवार में संपत्ति बंटवारे का विवाद पुराना है।
• ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं में समझौता लगभग तय हुआ है।
• सोमवार को जिला न्यायालय में इस पर सुनवाई होगी।
• कब्जे के आधार पर संपत्तियों का मालिकाना हक तय होगा।
• समझौता लागू होते ही दर्जनों पुराने मुकदमे खत्म हो जाएंगे।

देश के मशहूर राजघरानों में शामिल ग्वालियर के सिंधिया परिवार में संपत्ति विवाद अब सुलझने की ओर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से जिला न्यायालय में समझौता आवेदन दिया गया है। यह समझौता उनकी बुआओं के साथ हुआ है। इनमें राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल हैं।

मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी इस समझौते का हिस्सा हैं। ऊषा राजे राणा और परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हैं। अरबों रुपए की शाही संपत्तियों पर लगभग अंतिम सहमति बन चुकी है। यह तय होगा कि परिवार के किस सदस्य के पास कौन सी संपत्ति रहेगी।

इस मामले में 08 जुलाई को सुनवाई होनी थी। वहीं, संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं आ पाया था। इसी वजह से उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब सोमवार यानी 20 जुलाई को दोबारा सुनवाई तय हुई है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो यह ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। इससे दिल्ली, मुंबई, पुणे और ग्वालियर की अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा होगा। एक दर्जन से ज्यादा पुराने मुकदमे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।

सूत्रों के मुताबिक समझौते में एक अहम शर्त तय हुई है। जो पक्ष जिस संपत्ति पर फिलहाल काबिज है, वह संपत्ति उसी की मानी जाएगी। इसी आधार पर ग्वालियर का मशहूर जय विलास पैलेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आता दिख रहा है। शिवपुरी की कई संपत्तियां भी उन्हीं के हिस्से में आ सकती हैं।

पुराने कागजों में भले ही किसी और पक्ष, ट्रस्ट या कंपनी का नाम दर्ज हो। वहीं, अब मौजूदा कब्जे को ही अंतिम मालिकाना हक माना जाएगा। इसके लिए कोर्ट में डिक्री यानी कानूनी दस्तावेज तैयार कराई जाएगी। इससे पुरानी कागजी उलझनें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी।

सिंधिया राजपरिवार की ज्यादातर संपत्तियां सीधे किसी व्यक्ति के नाम नहीं हैं। ये संपत्तियां 1970 के दशक से अलग-अलग ट्रस्ट के अधीन हैं। इनमें सर जयाजीराव ट्रस्ट और कृष्ण माधव ट्रस्ट प्रमुख हैं। दिल्ली में सिंधिया पॉटरीज की जमीन पर तीन बड़ी कोठियां बनी हैं। इन कोठियों में तीनों बुआएं यानी वसुंधरा, यशोधरा और ऊषा राजे रहती हैं।

पुराने पारिवारिक बंटवारे में माधवराव सिंधिया को एक कंपनी की कमान मिली थी। इस कंपनी का नाम सिंधिया इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी एसआईपीएल (Sindhia Investment Private Limited) है। फिलहाल इस कंपनी की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है।

ग्वालियर जिला न्यायालय में पेश दावों के मुताबिक यह विवाद कुछ खास सदस्यों के बीच है। इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रमुख हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, ऊषा राजे राणा और यशोधरा राजे सिंधिया भी इसमें शामिल हैं। इनके अलावा कनिका देवी, प्रतिमा देवी और चित्रांगदा राजे भी इस विवाद से जुड़ी हैं।

बुआओं की ओर से अगले हफ्ते कोर्ट में अलग आवेदन दाखिल होने की संभावना है। इसके बाद कोर्ट इस पूरे समझौते पर अंतिम सील लगा सकता है। सबसे ज्यादा मामले मुंबई की अदालतों में लंबित हैं। ग्वालियर में भी फिलहाल 5 केस चल रहे हैं। समझौता होते ही इन सभी को वापस लिया जाएगा।

बुआओं की ओर से जिला न्यायालय में जो दावा पेश किया गया है, उसमें कुल 28 पक्षकार बनाए गए हैं। इनमें सिंधिया परिवार से जुड़े 13 ट्रस्ट को भी पार्टी बनाया गया है। इन ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की संपत्ति दर्ज है। इनमें सिंधिया पोट्रीज एंड सर्विसेज, कृष्णाराम एंड बलदेव इन्वेस्टमेंट कंपनी और जय विलास ट्रस्ट प्रमुख हैं।

इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवी राजे सिंधिया, प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया और चित्रांगदा राजे को भी दावे में पक्षकार बनाया गया है। इतने पक्षकारों का जुड़ना बताता है कि यह मामला कितना जटिल है।

इस महा-समझौते के दायरे में देश के कई शहरों की शाही संपत्तियां आ रही हैं। ग्वालियर में 12.40 लाख वर्गफीट में फैला जय विलास पैलेस सबसे अहम है। ऊषा किरण पैलेस होटल, छोटी विश्रांति कोठी और हिरण्यवन कोठी भी इसी सूची में हैं। पुणे में आलीशान पद्मा विलास पैलेस भी समझौते का हिस्सा है। मुंबई के समंदर किनारे स्थित महंगी कोठी और कई फ्लैट्स भी इसमें शामिल हैं।

दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित लेखा विहार और सिंधिया विला भी दायरे में हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे बना ऐतिहासिक कालिदेह पैलेस भी सूची में है। ग्वालियर का रानी महल फिलहाल संयुक्त संपत्ति माना जाता है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार और यशोधरा राजे सिंधिया दोनों रहते हैं। समझौते के बाद इसका भी साफ बंटवारा हो जाएगा।

यदि सोमवार की सुनवाई में समझौते पर मुहर लगती है तो यह बड़ी राहत की खबर होगी। इससे परिवार के सदस्यों के बीच वर्षों पुराना विवाद खत्म हो सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद संपत्तियों का बंटवारा कानूनी तौर पर पक्का हो जाएगा। इससे भविष्य में नए विवाद की गुंजाइश भी कम हो जाएगी।

यह खबर सार्वजनिक जीवन से जुड़े एक प्रमुख परिवार के कानूनी और पारिवारिक विवाद से जुड़ी है। संपत्ति विवाद निजी मामला जरूर है, लेकिन इसमें कई ट्रस्ट और सार्वजनिक विरासत स्थल जुड़े हैं। भारतीय संविधान संपत्ति के अधिकार और पारिवारिक विवादों को कानूनी तरीके से सुलझाने का रास्ता देता है।

यह खबर बताती है कि बड़े परिवार भी कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरकर विवाद सुलझाते हैं। ऐतिहासिक इमारतों और विरासत स्थलों के मालिकाना हक की जानकारी आम लोगों के लिए भी दिलचस्प है। इसलिए यह खबर सामाजिक और कानूनी दोनों नजरिए से पढ़ने लायक है।

1. सिंधिया राजपरिवार में संपत्ति विवाद किसके बीच है
   यह विवाद मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया व ऊषा राजे राणा के बीच है। इसके अलावा कनिका देवी, प्रतिमा देवी और चित्रांगदा राजे भी इस मामले से जुड़ी हैं।

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