प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में 32 लाख की धोखाधड़ी, सहायक संचालक पर FIR

News in Short

• शिवपुरी में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत सब्सिडी का फर्जी लाभ उठाने का मामला सामने आया है। 
• इसमें सरकारे खजाने में 32 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
• EOW की जांच में फर्जी कोटेशन का पता चला, जिसके आधार पर सब्सिडी का भुगतान किया गया था। 
• ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
• तत्कालीन सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद रजक और अन्य आरोपियों पर सब्सिडी गलत तरीके से प्राप्त करने का आरोप है।

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News in detail

शिवपुरी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सब्सिडी का फर्जी लाभ उठाने का मामला सामने आया। योजना से जुड़ी सब्सिडी राशि का गलत तरीके से फायदा उठाया गया। इससे सरकारी खजाने को 32 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तत्कालीन सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद रजक, राजू बाथम, अनीता बाथम, रेखा कुशवाह और फर्म गिर्राज ऑल सप्लायर पर धोखाधड़ी का आरोप है। 

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शिवपुरी में धोखाधड़ी का मामला

 लक्ष्मण प्रसाद रजक और अन्य ने सब्सिडी गलत तरीके से प्राप्त की। सब्सिडी इन्सुलेटेड वाहन खरीदने के लिए दी जाती थी। आरोप है कि सामान्य लोडिंग वाहन खरीदी गई। फर्जी बिल के आधार पर सब्सिडी ली गई। दरअसल ये पूरा मामला साल 2022 का है। अब जाकर इस मामले पर कार्रवाई हुई है।

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सरकार को हुआ 32 लाख रुपए का नुकसान

घोटाले में 32 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। आरोपियों ने सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया। अनुदान राशि का गलत तरीके से लाभ उठाया गया। यह धोखाधड़ी सरकार के लिए बड़ी समस्या बनी है। 

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सहायक संचालक और अन्य आरोपी

सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद रजक पर आरोप है। उन्होंने फर्जी कोटेशन के आधार पर सब्सिडी जारी की। राजू बाथम, अनीता बाथम, रेखा कुशवाह और गिर्राज जी ऑल सप्लायर के खिलाफ भी धोखाधड़ी के आरोप हैं।

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ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला

ईओडब्ल्यू की जांच में फर्जी कोटेशन का पता चला। आरोप है कि इसी आधार पर सब्सिडी का भुगतान हुआ। आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ।

क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

PMMSY भारत सरकार द्वारा मछली पालन और मछली व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य मछली पालन को समृद्ध करना और इसके माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत हितग्राहियों को आर्थिक सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी मछली पालन गतिविधियों को बढ़ा सकें।