सोम डिस्टिलरीज पर तेलंगाना में गरमाई सियासत, BRS ने सरकार को घेरा, मंत्री के निष्कासन की मांग

हैदराबाद : शराब कारोबारी जगदीश अरोरा ( Jagdish Arora ) की सोम डिस्टलरी फिर चर्चाओं में है। अब सोम डिस्टलरी ( Som Distilleries ) को लेकर तेलंगाना में सियासत गरमा गई है। तेलंगाना ( Telangana ) में सोम को शराब बेचने की अनुमति मिलने पर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने सरकार को घेरा है। बीआरएस नेता कृष्णक मन्ने ने उत्पाद शुल्क मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव को आड़े हाथों लिया है। दरअसल, मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा है कि तेलंगाना में सोम डिस्टिलरीज को मंजूरी तेलंगाना राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड यानी टीजीएसबीसीएल ने दी है। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अब बीआरएस ( BRS ) ने उनके बयान को गैरजिम्मेदाराना बताया है। बीआरएस नेता कृष्णक मन्ने ( krishank manne ) ने कहा कि मंत्री उस शराब कंपनी का समर्थन कर रहे हैं, जो मध्यप्रदेश में मिलावटी शराब की आपूर्ति करने के गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। इस मामले में एमपी में 24 लोगों की मौत हुई है। कृष्णक ने सवाल किया कि तेलंगाना सरकार ने कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जांचे बिना अनुमति कैसे दे दी।


दरअसल, मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने शुरुआत में सोम डिस्टिलरीज को गैरकानूनी मंजूरी को उजागर करने के लिए एक मीडिया हाउस के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी थी। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें पहले इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी।


अब बीआरएस नेता कृष्णक ने कहा कि तेलंगाना सरकार सोम डिस्टिलरीज को शराब बेचने की अनुमति देकर राज्य के लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है। उन्होंने राज्य सरकार से सोम डिस्टिलरीज की मंजूरी तत्काल रद्द करने और पूरे मामले में एक न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की है।


कृष्णक ने यह भी कहा कि मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव को मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें संदेह है कि वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कृष्णक ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो माना जाएगा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शराब घोटाले में शामिल हैं।


गौरतलब है कि सोम को तेलंगाना में शराब बेचने की अनुमति मिली है। उसने मई में बयान जारी कर इसकी जानकारी दी थी। शराब निर्माता कंपनी सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज लिमिटेड ने 27 मई को कहा था कि उसे अपने बीयर ब्रांड बेचने के लिए तेलंगाना सरकार से मंजूरी मिल गई है।

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