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Photograph: (THESOOTR)
मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष श्राजेश गुप्ता, महासचिव टीना यादव और संघ के अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर कैडर रिव्यू और उससे जुड़ी समस्याओं को हल करने की मांग की। इस मुलाकात में संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित कई दूसरे मुद्दों को भी उठाया।
राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के मुख्य मुद्दे और मांगें...
आईएएस पदोन्नति डीपीसी (DPसी) की नियमितता
संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि आईएएस पदोन्नति डीपीसी प्रतिवर्ष नियमित रूप से आयोजित की जाए और इसे बिना किसी विलंब के समय पर संपन्न किया जाए। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को त्वरित और नियमित बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
कैडर पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति
मप्र राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया कि कैडर पदों पर केवल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना की जाए। साथ ही, संघ ने यह भी मांग की कि वर्तमान में रिक्त पदों या अन्य सेवाओं से भरे गए पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए। इससे प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित होगी।
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प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के पदनाम और सुविधाएं
संघ ने यह मांग की कि वर्तमान में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर को पूर्णकालिक डिप्टी कलेक्टर का पदनाम और अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह कदम प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा।
विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों में पदोन्नति
संघ ने यह अनुरोध किया कि उन पदों को पदोन्नति देने में एक साल की सेवा अवधि के छूट के साथ हल किया जाए, जो समय-सीमा की पात्रता पूरी न होने के कारण रिक्त हैं। इसके साथ ही, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई।
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लंबित कैडर रिव्यू का शीघ्र समाधान
संघ ने मुख्यमंत्री से यह निवेदन किया कि लंबित कैडर रिव्यू को शीघ्र संपन्न किया जाए। उन्होंने इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जल्दी शुरू करने का अनुरोध किया, ताकि प्रशासनिक सुधारों के रास्ते में कोई अड़चन न आए।
मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य प्रशासनिक सेवा के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति अपना सकारात्मक रुख व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह मुलाकात राज्य प्रशासनिक सेवा के सुधारों की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है।
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