MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 मेंस के लिए आयोग कितना करेगा इंतजार, यह तय किया प्रस्ताव

हाईकोर्ट जबलपुर मेंयदि केस लिस्ट होता तो आयोग ने अपने जवाब में प्रस्ताव तैयार किया था। आयोग ने मेंस के शेड्यूल के लिए औपचारिक जवाब बनाया था।

इसमें आयोग जवाब देता कि 45 दिन में मेंस करा लेंगे। यानी जैसे ही हाईकोर्ट मेंस कराने पर लगी रोक हटाने का आदेश करता, उससे 45 दिन के भीतर मेंस करा ली जाती।

यानी आयोग ने हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने पर मेंस को मार्च अंत, अप्रैल के पहले सप्ताह में कराने की तैयारी कर ली थी। इसका खुलासा द सूत्र सुनवाई के पहले भी 7 फरवरी को कर चुका था। इस स्थिति में राज्य सेवा परीक्षा 2026 की प्री 26 अप्रैल को तय समय पर हो जाती।

शुक्रवार 12 फरवरी को भी केस लिस्ट नहीं होने के बाद एमपी लोक सेवा आयोगमें फिर चर्चा हुई है। इसमें अब मान लिया गया है कि राज्य सेवा मेंस 2025 कराने के लिए अब समय नहीं मिलेगा।

यानी आयोग में करीब-करीब तय हो गया है कि मेंस अब मई-जून में ही करा सकेंगे। हालांकि आयोग अभी भी अगले सप्ताह के लिए उम्मीद बांधे बैठा है कि कभी केस लिस्ट हो जाए और हाईकोर्ट मंजूरी दे दे। जरूरत होने पर प्री 2026 को एक या दो सप्ताह आगे बढ़ा लेंगे।

इससे राज्य सेवा मेंस 2025 पहले हो जाए लेकिन अब सारी उम्मीदें और कयास हैं। क्योंकि आयोग इस पूरे सप्ताह जुटा रहा कि केस लिस्ट पर आ जाए।

इसके लिए आयोग ने अपने लॉ ऑफिसर को भी जबलपुर भेज दिया था। साथ ही अधिवक्ता भी जबलपुर में तैयार थे। साथ ही आयोग का औपचारिक जवाब भी था कि 45 दिन के भीतर मेंस करा लेंगे लेकिन केस ही लिस्ट नहीं हुआ।

राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस केस को लेकर 21 जुलाई 2025 के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। अंतिम आदेश में हाईकोर्ट ने आयोग को आदेश दिया था कि वह दो सप्ताह में मेंस का शेड्यूल पेश करे इसे मंजूर किया जाएगा।

मेंस पर रोक नहीं है। इसके बाद फिर अगस्त में 23 सितंबर, नौ अक्टूबर को भी तारीख लगी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर कम्प्यूटर जनरेट नई तारीख 10 फरवरी शो हुई।

राज्य सेवा परीक्षा 2025 में कुल 158 पद हैं। प्री का रिजल्ट मार्च 2025 में आया था, जिसमें 87 फीसदी कैटेगरी में 3 हजार 866 और 13 फीसदी कैटेगरी में 828 उम्मीदवार मेंस के लिए सफल हुए।

कुल मिलाकर 4 हजार 694 उम्मीदवार मेंस के लिए मार्च से इंतजार कर रहे हैं। यह मेंस (राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस का शेड्यूल) पहले 9 से 14 जून 2025 तक प्रस्तावित थी।

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