Top News : खबरें आपके काम की

PM मोदी का कांग्रेस पर हमला: नेहरू ने बांटा कश्मीर, पटेल चाहते थे पूरा भारत

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top news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस और नेहरू पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया और कश्मीर को अलग संविधान से बांट दिया। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों ने देश को दशकों तक अस्थिरता की आग में झोंक दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न केवल अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता अपनाई, बल्कि “वंदे मातरम्” जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को भी विभाजित किया। मोदी के अनुसार, जो कार्य अंग्रेज नहीं कर सके, वह कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम् का हिस्सा हटाकर कर दिखाया। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की एकता और सांस्कृतिक पहचान पर हमला बताया।

खड़गे का पीएम मोदी को सीधा चैलेंज, कहा- RSS पर लगाएं बैन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मोदी और शाह सच में सरदार पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बैन लगाना चाहिए। खड़गे ने कहा, “यह मेरा स्पष्ट मत है- RSS पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि देश में नफरत और अशांति फैलाने में इसका बड़ा हाथ है।” उन्होंने 18 जुलाई 1948 को पटेल द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि गांधीजी की हत्या के पीछे RSS की विचारधारा थी, जिस पर पटेल ने खुद प्रतिबंध लगाया था। खड़गे के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है, वहीं भाजपा ने इसे सरदार पटेल के विचारों की गलत व्याख्या बताया है।

भारत-अमेरिका में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट, एडवांस ड्रोन और AI हथियारों पर जॉइंट रिसर्च

I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework.

This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence.

We're enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2

— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट शुक्रवार को कुआलालंपुर में साइन हुआ। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं, रक्षा उद्योगों और तकनीकी सहयोग को अगले दशक तक मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके तहत अमेरिका भारत को अपनी कुछ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करेगा, जिससे दोनों देश मिलकर AI हथियारों और एडवांस ड्रोन सिस्टम पर रिसर्च कर सकेंगे। समझौते पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हस्ताक्षर किए। इसमें सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त उत्पादन, तकनीकी साझाकरण और सुरक्षा जानकारी के आदान-प्रदान जैसे प्रावधान शामिल हैं। हेगसेथ ने कहा कि यह साझेदारी “विश्व के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक” बनेगी, जबकि राजनाथ सिंह ने इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और सशक्त बनाने वाला कदम बताया।

मौसम पूर्वानुमान (1 नवंबर) : एमपी का गिरेगा पारा, देश के उत्तर में कोहरा और दक्षिण में हल्की बारिश

खबरें काम कीः भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 1 नवंबर के लिए पूरे भारत का विस्तृत मौसम पूर्वानुमान (weather Forecast) जारी किया है। इस पूर्वानुमान के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम हल्के से लेकर मध्यम बदलाव के साथ देखने को मिल सकता है। उत्तर‑पश्चिमी मैदानी इलाकों में धुंध या कोहरे की संभावना, पूर्व एवं दक्षिण‑पूर्व में बारिश और मध्य भारत और पश्चिमी भारत में तापमान में हल्की गिरावट की अपेक्षा है। प्रशासन और नागरिकों को मौसम‑सक्रिय घंटों, अलर्ट व आवश्यक सावधानियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। मध्यप्रदेश में 1 नवंबर को मौसम सामान्य से हल्का ठंडा रहने की संभावना है। India Meteorological Department (IMD) के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दिन सामान्य तापमान के आस‑पास रहेगा, लेकिन सुबह‑शाम को हल्की ठंड व कोहरे की आवृत्ति बढ़ सकती है। कोई बड़ी वर्षा की घटना नहीं दिख रही है, इसलिए सामान्य प्रशासन एवं नागरिक ध्यान रखें। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

ब्रिटेन में किंग चार्ल्स ने भाई एंड्रयू से छीना प्रिंस का खिताब और शाही ठिकाना

ब्रिटेन के शाही परिवार में बड़ा झटका उस समय लगा जब किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू से सभी शाही उपाधियां और सम्मान छीन लिए। यही नहीं, उन्हें विंडसर स्थित आलीशान घर ‘रॉयल लॉज’ को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई उस मामले के बाद हुई, जिसमें अमेरिकी महिला वर्जिनिया गिफ्रे ने प्रिंस एंड्रयू पर 2001 में यौन शोषण का आरोप लगाया था। गिफ्रे ने बताया कि उस समय उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि किंग चार्ल्स ने एंड्रयू की “शैली, उपाधियां और सम्मानों को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया” शुरू कर दी है। इस निर्णय से ब्रिटिश शाही परिवार की छवि पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यह कदम राजपरिवार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का संकेत माना जा रहा है।

मोहम्मद अजहरुद्दीन बने रेवंत रेड्डी सरकार के पहले मुस्लिम मंत्री

तेलंगाना की राजनीति में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और एमएलसी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जिशु देव वर्मा ने हैदराबाद राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी की सरकार में यह पहली बार है जब किसी मुस्लिम नेता को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि आगामी जुबली हिल्स उपचुनाव, जहां मुस्लिम वोटर्स करीब 30% हैं, को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यह रणनीतिक कदम उठाया है। अजहरुद्दीन 2023 में इसी सीट से चुनाव हार चुके थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता और अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। उनके शामिल होने के बाद तेलंगाना सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि अधिकतम सीमा 18 मंत्रियों की है।

राजस्थान में धर्म परिवर्तन अब अपराध, लव जिहाद की शिकायत मिली तो 20 साल की कैद, बुलडोजर भी चलेगा

Jaipur. राजस्थान में लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने लोगों की अब खैर नहीं है। साथ ही झांसा देकर युवतियों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले भी बच नहीं सकेंगे। राजस्थान सरकार ने धर्म परिवर्तन करवाने में लिप्त संगठनों और लोगों पर कानूनी शिकंजा कसते हुए धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू कर दिया है। अब राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून प्रभावी हो गया है। गृह विभाग ने धर्मांतरण कानून संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

प्रधानमंत्री 1 नवंबर को करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा,मोदी के हाथ से निकलेंगी 14 हजार करोड़ की योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 10 बजे, 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत, नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्यसाईं संजीवनी अस्पताल पहुंचेंगे। यहां वे 'जीवन का उपहार' समारोह में जन्मजात हृदय रोगों से पीड़ित रहे 2500 बच्चों से बातचीत करेंगे। इन सभी बच्चों का उपचार सरकार ने करवाया गया है। प्रधानमंत्री इसके बाद लगभग 10:45 बजे ब्रह्माकुमारी के "शांति शिखर" का उद्घाटन करेंगे, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने SIR को बताया चुनाव आयोग की देश बांटने की प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने देश को बांटने वाली बताया है। साथ ही आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग यह सब कुछ बीजेपी के कहने पर कर रही है। वहीं, बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि 14 नवंबर का इंतजार कीजिए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

NDA का घोषणापत्र जारी: 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं को मिलेगी आर्थिक ताकत

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने शुक्रवार को पटना में अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर सियासी माहौल गरमा दिया। घोषणापत्र में 1 करोड़ नौकरियां देने, महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और 1 करोड़ महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाने का वादा किया गया है। साथ ही गरीब तबके के बच्चों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा और चार प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जे.पी. नड्डा की मौजूदगी में हुई। इसी बीच मोकामा में आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज होने से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा है, जबकि नीतीश कुमार आज समस्तीपुर में रैली कर जनता से सीधा संवाद करेंगे।

आवारा कुत्तों पर SC ने सरकारों से फिर मांगा जवाब 

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकारों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार आदेश देने के बावजूद सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं। जस्टिस नाथ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “मुख्य सचिव हमारे निर्देशों पर चुप्पी साधे हुए हैं, लगता है सब सो रहे हैं। अब आने दीजिए, हम खुद उनसे निपटेंगे।” दरअसल, सुप्रीम कोर्ट रेबीज संक्रमण और आवारा कुत्तों के हमलों पर एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 28 जुलाई से सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों से जवाब मांगा था, लेकिन अधिकांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

टाइम मैगजीन की लिस्ट में सोनम वांगचुक, लेकिन देश में एंटी-नेशनल करार

While his own Government is busy proclaiming @Wangchuk66 an anti-national and a threat to national security under the NSA, the #TimeMagazine is celebrating him as “the world’s most influential leaders driving business to real climate action” in its 2025 #TIME100Climate list!…

— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) October 31, 2025

लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने “द 100 मोस्ट इंफ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025” की सूची में शामिल किया है। वांगचुक को जलवायु परिवर्तन और पारंपरिक हिमालयी तकनीकों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने के उनके नवाचारों के लिए यह सम्मान मिला है। हालांकि, विडंबना यह है कि वैश्विक स्तर पर सम्मानित हो रहे वांगचुक फिलहाल जेल में हैं। उन्हें पिछले महीने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि “दुनिया उन्हें सम्मान दे रही है, जबकि हमारी सरकार उन्हें एंटी-नेशनल बता रही है।” सरकार का आरोप है कि वांगचुक की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मामला अब भारत की लोकतांत्रिक छवि पर भी बहस छेड़ रहा है।

SC बोला- जांच एजेंसियां वकीलों को नहीं भेज सकतीं नोटिस 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी जांच एजेंसी वकीलों को बिना एसपी की लिखित अनुमति के समन नहीं भेज सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कदम वकील और मुवक्किल के बीच की गोपनीयता (क्लाइंट-कॉन्फिडेंशियलिटी) की रक्षा के लिए आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह निर्णय एक स्वत: संज्ञान मामले में दिया। आदेश के तहत कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सीनियर एडवोकेट्स अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को भेजे गए समन को भी निरस्त कर दिया। यह मामला तब सामने आया जब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में दोनों वकीलों को समन भेजा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इस फैसले के बाद अब जांच एजेंसियों को वकीलों पर कार्रवाई से पहले स्पष्ट अनुमति लेनी होगी।

चीन का अमेरिका को दो टूक: ताइवान पर बयानबाजी में बरते संयम

मलेशिया में आयोजित आसियान रक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान चीन और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से मुलाकात के दौरान ताइवान मुद्दे पर अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करना चाहिए। डोंग जुन ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर, हेगसेथ ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने और अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक तनाव के बीच हुई।

ट्रम्प का सख्त फैसला: वर्क परमिट का ऑटो एक्सटेंशन खत्म, 4 लाख भारतीय प्रभावित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब अमेरिका में वर्क परमिट का ऑटोमैटिक एक्सटेंशन खत्म कर दिया गया है। 31 अक्टूबर से लागू नए नियमों के तहत अब प्रवासियों को वर्क परमिट बढ़ाने के लिए EAD (एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। पहले वर्कर्स को सालाना ऑटो एक्सटेंशन की सुविधा मिलती थी, जिससे उन्हें बार-बार आवेदन नहीं करना पड़ता था। इस बदलाव से लगभग 4 लाख भारतीय प्रवासी कामगारों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। हालांकि H-1B, L-1B, O और P वीजा धारकों को इससे राहत दी गई है। बाइडेन प्रशासन ने पहले वर्क परमिट धारकों को 540 दिन का ग्रेस पीरियड दिया था, लेकिन ट्रम्प सरकार ने अब इस राहत को भी समाप्त कर दिया है, जिससे प्रवासी वर्कर्स की चिंता बढ़ गई है।