तीन महीने में सख्त कानून: अवैध कॉलोनियों पर सरकार का बड़ा एक्शन प्लान

मध्यप्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून लागू करने का फैसला लिया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में घोषणा की। रेरा पंजीकरण के बिना बनी कॉलोनियों की जांच होगी।

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Sandeep Kumar
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News in Short

  • मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तीन महीने में सख्त कानून लागू होंगे।
  • दोषियों के खिलाफ तेज कार्रवाई की जाएगी और रेरा पंजीयन की जांच होगी।
  • सीधी के पुराने बस स्टैंड पर 7 करोड़ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा।
  • सीधी में सीवर लाइन परियोजना को जल्द प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी।
  • विधायक रीति पाठक ने मंत्री की घोषणा का स्वागत किया, शहर के विकास की उम्मीद जताई।

News in Detail

मध्यप्रदेश विधानसभा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब अवैध कॉलोनियों पर सख्ती होगी। तीन महीने में सख्त नियम लागू किए जाएंगे। दोषियों पर तेज कार्रवाई की जाएगी। सीधी शहर में पुराने बस स्टैंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका निर्माण 7 करोड़ रुपए से होगा।

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प्रश्नकाल में उठा मुद्दा, मिला कड़ा जवाब

सीधी विधायक रीति पाठक ने प्रश्नकाल में अवैध कॉलोनियों और विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाया। जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। सरकार का दावा है कि तीन महीने के भीतर नई व्यवस्था जमीन पर दिखेगी।

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अवैध कॉलोनियों पर क्या होगा एक्शन?

मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन बनी कॉलोनियों की जांच होगी। दोषियों के खिलाफ तेज और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो कॉलोनियां नियमों के अनुसार वैध हो सकती हैं, उन पर विचार होगा। जो पूरी तरह अवैध हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। सीधी नगरपालिका क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में कई कॉलोनियां बिना रेरा पंजीयन के विकसित होने का मुद्दा भी सदन में उठा।

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सीधी में 7 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

मंत्री ने बताया कि सीधी के पुराने बस स्टैंड को हटाया जाएगा। नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण काम शुरू नहीं हो पाया। अब निर्माण कार्य कुछ महीनों में शुरू होगा।

सीवर लाइन परियोजना को भी मिलेगी हरी झंडी

सीधी शहर में लंबे समय से सीवर लाइन निर्माण की मांग की जा रही थी। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना को जल्द ही प्रशासकीय स्वीकृति दे दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था और जीवन स्तर में सुधार होगा।

अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून लागू होगा

तीन महीने में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून लागू होगा। रेरा बिना कॉलोनियों की जांच और कार्रवाई की जाएगी। सीधी में 7 करोड़ रुपए से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। निविदा में देरी के बाद काम जल्द शुरू होगा। सीवर लाइन परियोजना को जल्द मंजूरी मिलेगी। सीधी विधायक रीति पाठक ने मंत्री की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे शहर का विकास होगा। अवैध कॉलोनियों की समस्या पर ठोस कदम उठेगा। नागरिकों को राहत मिलेगी।      

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सख्ती का ऐलान, अब नजर अमल पर

विधानसभा में सरकार ने अवैध कॉलोनियों पर सख्त रुख अपनाया है। घोषणाएं स्पष्ट हैं, कानून कड़ा होगा और कार्रवाई तेज होगी। अब असली परीक्षा यह है कि तीन महीने बाद जमीन पर कितना बदलाव होगा। क्या अवैध निर्माण पर वास्तव में लगाम लगती है, यह देखना अहम है।

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