उमरिया वसूली मामलाः सरकारी योजनाओं की आड़ में ग्रामीणों से वसूली पर प्रशासन की सख्ती

Sanjay Sharma | Nov 10, 2025, 23:36 IST
Share
umaria-administration
umaria-administration

उमरिया में लाड़ली बहना और अन्य योजनाओं के नाम पर वसूली की जांच शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने जनपद सीईओ का आदेश रद्द किर दिया है। यह आदेश घरों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए दिखाया जा रहा था।

BHOPAL. उमरिया में जबरिया वसूली के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। यह वसूली लाड़ली बहना और अन्य सरकारी योजनाओं के नाम पर की जा रही थी। जनपद सीईओ के आदेश को दिखाकर लोगों के घरों पर नंबर प्लेट लगाई जा रही थी। इस आदेश को रद्द कर दिया गया है।

उमरिया जिला पंचायत सीईओ ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में जनपद पंचायत करकेली को नोटिस भी जारी किया गया है। सरकारी योजनाओं की आड़ में वसूली के मामले में प्रशासन की कार्रवाई ने अन्य जनपदों में हलचल मचा दी है।

fe5aa0f1-23d
fe5aa0f1-23d


सरकारी आदेश दिखाकर झांसा

उमरिया के करकेली में पिछले कुछ दिनों से युवकों की टोली ग्रामीणों से 50 रुपए वसूलकर नंबर प्लेट लगा रही थी। इसके लिए उनकी तरफ से जो रसीद दी जा रही थी उस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। वहीं ग्रामीणों के सवाल करने पर ये युवक जनपद सीईओ द्वारा जारी किया गया एक आदेश दिखा रहे थे। ऐसा ही आदेश जनपद पंचायत पाली से सरपंच और सचिवों के लिए भी जारी किया गया था।

ये भी पढ़ें...उमरिया वसूली मामला: मकान पर नंबर प्लेट लगाने के नाम पर उमरिया में ग्रामीणों से रुपए की वसूली

वसूली के लिए योजनाओं का सहारा

द सूत्र ने 6 नवंबर को इस मामले में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर ग्रामीणों से वसूली का मुद्दा उठाया था। जनपद पंचायत सीईओ के आदेश में नए मकानों पर सरकारी योजनाओं के स्लोगन के साथ नंबर प्लेट लगाने का उल्लेख था। नंबर प्लेट लगाने वाले युवक भी ग्रामीणों से रुपए वसूलने के लिए सरकारी योजनाओं का सहारा ले रहे थे।

206fa3b9-dac
206fa3b9-dac


ये भी पढ़ें...एमपी में एस्ट्रो टूरिज्म विलेज की तैयारी, अब 22 गांवों में स्टार देखेंगे सैलानी

व्यक्तिगत ठेका देने पर भी सवाल

जनपद सीईओ द्वारा आदेश जारी कर मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का काम बिहार के एक व्यक्ति को दिया गया था। नियमों के तहत इस तरह सरकारी काम व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जा सकता। गांवों में नंबर प्लेट लगाने के लिए जनपद सीईओ हरनीत कौर के आदेश पर दर्ज मोबाइल नंबर कोई अन्य व्यक्ति उपयोग कर रहा है।

ये भी पढ़ें...मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस से रुकेगा काल्पनिक कर्मचारियों के नाम पर फर्जी वेतन भुगतान

ये भी पढ़ें...लाड़ली बहना योजना को लेकर BJP विधायक हरि सिंह सप्रे के विवादित बोल, बोले- फ्री फंड में पैसे बांट रही सरकार

जनपद सीईओ का आदेश रद्द

उमरिया जिले के आदिवासी गांवों में सरकारी योजनाओं की आड़ में वसूली हो रही थी। जनपद सीईओ के आदेश को रद्द कर दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। जनपद सीईओ से मकानों पर नंबर प्लेट लगाने को लेकर जवाब तलब किया गया है।





Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • लाड़ली बहना योजना
  • द सूत्र
  • उमरिया
  • जिला पंचायत
  • जनपद सीईओ
  • सरकारी योजनाओं
  • उमरिया वसूली मामला
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा