कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना : यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चाहिए फायदा तो जल्द कीजिए आवेदन

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS) लागू की है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से अलग है और इसमें कर्मचारियों को निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। जो कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं, वे 30 जून 2025 तक UPS में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तारीख के बाद जो कर्मचारी आवेदन नहीं करेंगे, वे स्वचालित रूप से NPS में बने रहेंगे।

UPS और NPS में मुख्य अंतर...

UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम):

UPS में कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन का आश्वासन मिलता है जो उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती है। अगर आपने 25 साल तक सेवा की है, तो आपकी औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम):

NPS निवेश पर आधारित है, जहां पेंशन की राशि बाजार में निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। यह निश्चित नहीं होती।

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UPS पेंशन की ऐसे होती है गणना...

अगर आपकी औसत बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और आपने 25 साल सेवा की है, तो आपको पेंशन के तौर पर 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

UPS योजना के लिए पात्रता...

• वर्तमान में NPS के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी।
• जिनका सेवा काल कम से कम 10 साल से अधिक हो।
• जो UPS योजना को चुनना चाहते हैं।
• आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित विभाग में जमा करना अनिवार्य है।

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UPS के लिए आवेदन ऐसे करें...

• UPS में शामिल होने के लिए कर्मचारी को 30 जून 2025 तक आवेदन करना होगा।
  
• आवेदन फॉर्म संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है या ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है।
  
• आवेदन के बाद UPS योजना में शामिल होना सुनिश्चित किया जाएगा।

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UPS के लिए आवेदन न करने के नतीजे

• यदि कर्मचारी 30 जून 2025 तक UPS के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो उन्हें डिफॉल्ट रूप से NPS में ही रखा जाएगा।
  
• UPS को एक बार चुन लेने पर वापस NPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी।

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UPS के फायदे और महत्व...

• निश्चित मासिक पेंशन: UPS में पेंशन राशि निश्चित होती है, जिससे भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
  
• बाजार जोखिम से मुक्ति: NPS की तरह बाजार में निवेश की अनिश्चितता UPS में नहीं रहती।
  
• सरकारी कर्मचारी हित में: यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बेहतर पेंशन विकल्प प्रस्तुत करती है।

मध्यप्रदेश | देश दुनिया न्यूज

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