ओबीसी EWS कैंडिडेट्स को UPSC में 9 अटेम्प्ट मामले में हाइकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

JABALPUR. राज्य के ओबीसी कैंडीडेट्स को यूपीएससी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं इस मामले में उन्हें अब थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। क्योंकि दोनों पक्षों की चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जो जल्द ही सामने आएगा। 

यूपीएससी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडीडेट्स को एज रिलैक्सेशन दिए जाने के मामले में कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के सामने ही हस्ताक्षर रखा की सरकार के द्वारा केंद्र की ओबीसी लिस्ट और स्टेट की ओबीसी लिस्ट में अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जहां सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन का लाभ मिल रहा है तो स्टेट ओबीसी लिस्ट में उन्हें इस लाभ से वंचित किया जा रहा है जो सरासर भेदभाव है और संविधान का भी उल्लंघन है। 

यह खबर भी पढ़ें... EWS कैंडिडेट्स के लिए खुलेगा यूपीएससी का पोर्टल

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुला यूपीएससी पोर्टल 

इस मामले में पिछली सुनवाई के बाद सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया गया था और सरकार की ओर से जवाब आया कि अलग कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिसके कारण इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। सरकार की ओर से तथ्य दिया गया कि इस पोर्टल में बदलाव करने के बाद उनकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद नई क्रांतिकारी को जोड़ा जा सकता है जिसके लिए समय लगेगा। 

यह खबर भी पढ़ें... UPSC New Rules: यूपीएससी ने OTR प्रोफाइल में बदलाव के लिए जारी किए नए नियम

UPSC की नियत पर उठाए सवाल 

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के अनुसार 18 फरवरी को यह पोर्टल खोलना चाहिए था लेकिन जानबूझकर कोर्ट को इसकी सूचना नहीं दी गई की तकनीकी कर्म के कारण इस पोर्टल को अभी नहीं खोला जा सकता। बल्कि 21 फरवरी को आवेदन देते हुए यह बताया गया कि इसमें तकनीकी समस्या है जिसमें समय लगेगा। या साफ-साफ दर्शा रहा है की लास्ट डेट निकल जाने के बाद दी गई जानकारी सिर्फ इसलिए है कि यूपीएससी चाहती ही नहीं थी कि इस कैटेगरी के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। 

यह खबर भी पढ़ें... यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब होगी परीक्षा

कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित 

जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ में इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस चली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को हर्ड एंड रिजर्व स्टेटस में रखा है और अब कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय हो पाएगा कि अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन और 9 अटेम्प्ट मिल सकेंगे या नहीं।

यह खबर भी पढ़ें... यूपीएससी में सिलेक्ट एएसआई की बेटी की कैटेगरी पर सवाल, सोशल मीडिया पर हो रहे कमेंट