शहरी विकास का ब्लूप्रिंट: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम समेत 4 राज्यों के मंत्री जुटेंगे भोपाल में

BHOPAL. शनिवार को भोपाल में अतिविशिष्ट व्यक्तियों का जमावड़ा रहेगा। इनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के मंत्री और अधिकारी शामिल रहेंगे।

दरअसल, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र के राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की समीक्षा बैठक शनिवार को भोपाल में रखी है। इसी विभाग के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे।

इसके बाद वह कुशाभाउ ठाकरे सभागृह यानी मिंटो हाल में उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र राज्यों के मंत्रियों संग बैठक करेंगे। यूं तो इन क्षेत्रों में हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड समेत आठ राज्य व तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन बैठक में सिर्फ चार राज्यों के मंत्री ही शामिल होंगे।

बैठक में भाग लेने छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज शाम भोपाल पहुंचे। वहीं, राजस्थान के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खारा भी देर रात भोपाल आए। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा व उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश राठौर संभवतया कल सुबह ही भोपाल पहुंचेंगे।

उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र के उक्त अन्य राज्यों ने अपने अधिकारियों को बैठक में शामिल होने भेजा है। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डंप स्थलों के वैज्ञानिक प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निपटान तथा स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों पर बात होगी। इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व शहरी परिवहन व्यवस्था सुगम यातायात व स्वच्छ पर्यावरण जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में पांच सत्र होंगे।

तेजी से बढ़ते शहरों की चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समन्वय जरूरी है। इसी दिशा में भोपाल में होने वाली यह क्षेत्रीय बैठक नीतिगत सोच को ज़मीनी अमल से जोड़ने का अहम मंच बनेगी।

बैठक का फोकस प्रमुख शहरी परियोजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर रहेगा। केंद्र–राज्य सहयोग को नई मजबूती देकर परिणाम आधारित शहरी विकास को गति देना मुख्य लक्ष्य है।

राज्य सरकारें अपनी-अपनी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करेंगी। साथ ही, अमल के दौरान सामने आई बाधाओं पर खुलकर चर्चा कर समाधान खोजे जाएंगे।

यह मंच राज्यों को सफल शहरी प्रयोगों और बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने का मौका देगा। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से नीतिगत और रणनीतिक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के टूलकिट का विमोचन होगा। यह टूलकिट स्वच्छता, स्थिरता और नागरिक-केंद्रित शहरी प्रशासन को नई दिशा देगा।

इस मंथन से राज्यवार और मिशनवार चुनौतियों की स्पष्ट पहचान होगी। योजनाओं को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सुझाव और बेहतर समन्वय की रणनीतियां सामने आएंगी।

यह बैठक केवल समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। शहरी शासन, सेवाओं की गुणवत्ता और भविष्य की नीतियों के लिए यह एक ठोस और दूरगामी रोडमैप तय करने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।