अरावली बचाओ अभियान : कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च, भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Alwar. राजस्थान के अलवर जिले में अरावली बचाओ अभियान के तहत शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च किया। इस मार्च का उद्देश्य अरावली क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करना था। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मार्च में भाग लिया और हाथों में झंडे एवं तख्तियां लेकर अरावली को बचाने का आह्वान किया।

अरावली बचाओ आंदोलन : सचिन पायलट के साथ बेटे आरान ने किया पैदल मार्च, क्या सियासत में होगी लॉन्चिंग?

पैदल मार्च कटी घाटी स्थित कन्या वन से शुरू होकर मिनी सचिवालय तक पहुंचा। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए।

अरावली पर्वतमाला की परिभाषा पर विवाद : केंद्र सरकार का अहम फैसला, फिर भी अवैध खनन जारी

इस पैदल मार्च में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी शामिल थे। इन नेताओं ने अरावली बचाओ के नारे लगाए और मुख्यमंत्री सहित भाजपा सरकार पर अरावली क्षेत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया।

अरावली बचाओ आंदोलन : 27 दिसंबर को जन जागरण अभियान, कांग्रेस नेता खोलेंगे सरकार के खिलाफ मोर्चा

पैदल मार्च के बाद कांग्रेस नेताओं ने अलवर के एडीएम मुकेश कायथवाल को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर दिए गए निर्णय की पुनः समीक्षा करने की मांग की। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अरावली के खिलाफ साजिश कर रही है और अवैध खनन माफियाओं को समर्थन दे रही है।

अरावली को बचाने के लिए प्ले कार्ड्स के साथ मौन विरोध, कोर्ट-सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही गुलाबीनगरी

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अरावली हमारी जीवन रेखा है और इसका जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अरावली को नष्ट करने की साजिश कर रही है, जिससे पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव पर आरोप लगाए कि वह अरावली के संरक्षण के बजाय उसे नष्ट करने की योजना में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में अवैध खनन माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और वन्यजीवों को गंभीर नुकसान हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला : अरावली में सवा सौ से अधिक खानों की टेंडरिंग पर असर, विभाग को रोकनी पड़ेगी कार्यवाही

इधर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और राजस्थान सरकार इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अरावली के स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली जिलों में वन एवं पर्यावरण, खान तथा पुलिस सहित संबंधित विभागों की ओर से संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए।