भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग से मेरी सरकार भी गिरानी चाही थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी : गहलोत

Jaipur. बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ऑब्जर्वर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रथम चरण के चुनाव प्रचार थमने के दिन केन्द्र की भाजपा सरकार पर सियासी हमला बोला। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार केन्द्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चाहे वह सीबीआई-ईडी हो या आयकर विभाग व अन्य एजेंसी। इन एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं।

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गहलोत ने आरोप लगाया कि देश के कई राज्यों में चुनी हुई कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष की सरकारों को गिराने के षड्यंत्र हुए। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार हॉर्स ट्रेडिंग से गिराई गई। राजस्थान में भी हमारी सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग से गिरानी की कोशिश की गई, लेकिन भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और हमारी सरकार को गिरा नहीं पाए।

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गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग से कांग्रेस सरकार गिरानी चाहिए। बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग से विपक्षी सरकारें गिराती रही है। राजस्थान में इन्हें मुंह की खानी पड़ी। हमारी सरकार गिरा नहीं पाए, हम लोग बच गए। 5 साल तक हमने सरकार चलाई।

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गहलोत ने यह भी आरोप लगाए कि सीबीआई, ईडी सहित केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन एजेंसियों को विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों को लूट लिया। इधर से ईडी का नोटिस दिया जाता था, उधर से 50 करोड़, 100 करोड़ बॉन्ड के नाम पर ले लिए जाते थे। फिर ईडी के नोटिस खत्म कर दिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बॉन्ड खत्म हो, लेकिन खत्म होने से क्या होगा, पैसा तो उनके पास है। वो पैसा विपक्षी पार्टियों को खत्म करने में प्रयोग हो रहा है।

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गहलोत ने बिहार चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। इसके बाद भी महिलाओं को 10 हजार रुपए कैश बांटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग चुप है। कुछ नहीं हो रहा है। पूरा देश कैश बांटने को देख रहा है। साहस देखिए आप, इलेक्शन कमीशन तक भी नहीं रोक रहा है।

गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस सरकार की जनहितकारी योजनाओं को रोकने का काम करती है। हमारी सरकार ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के समय महिलाओं को मोबाइल फोन देने, बुजुर्गों-विधवाओं की पेंशन के ऑटो अप्रूवल जैसी योजनाएं चलाई, लेकिन भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को रोक दिया।

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गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि केन्द्र ने ओपीएस की जगह एनपीएस की घोषणा कर दी। इसे लेकर पूरे देश के कर्मचारियों में गुस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी नई स्कीम लेकर आ गए। इसका मतलब कि वो मान गए कि ओपीएस को हटाकर एनपीएस का फैसला गलत है। हालांकि इस स्कीम को भी कर्मचारियों ने खारिज कर दिया है।