बीड़ पापड़ वन भूमि पर RIICO का कब्जा अवैध, NGT ने दिए 30 दिन में वापसी के आदेश
Mukesh Sharma | Updated:
NGT का RIICO को झटका
NGT ने जयपुर के बीड़ पापड़ में 31 बीघा आरक्षित वन भूमि पर RIICO का कब्जा अवैध माना। सरकार को 30 दिन में जमीन वापस लेने और अफसरों की जांच के आदेश दिए।
समझें क्या है पूरा मामला
- जयपुर में वन भूमि पर बने औद्योगिक क्षेत्र को लेकर NGT का बड़ा फैसला।
- NGT ने इस जमीन पर RIICO का कब्जा अवैध माना है।
- राजस्थान सरकार को 30 दिन के भीतर जमीन वापस अपने कब्जे में लेने के निर्देश।
- मामला नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और आमेर-54 वन खंड से जुड़ी जमीन का है।
मामला नाहरगढ़ सेंचुरी और आमेर-54 वन खंड से जुड़ी 2.9087 हेक्टेयर जमीन का है। जस्टिस शेव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी की बेंच ने कमलकांत तिवाड़ी की अपील पर यह आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में वन अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश भी दिए हैं।
आखिर क्या है बीड़ पापड़ का पूरा मामला?
मौके पर वन और राजस्व विभाग को क्या मिला था?
याचिकाकर्ता ने क्या दलील दी?
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामले के 2025 के फैसले का भी हवाला दिया गया। उनका कहना था कि दूसरे विभागों के कब्जे वाली वन भूमि वापस वन विभाग को सौंपने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके। इसी आधार पर बीड़ पापड़ की जमीन भी वन विभाग को वापस मिलनी चाहिए।
RIICO ने अपने बचाव में क्या कहा?
NGT ने RIICO की दलील क्यों नहीं मानी?
30 दिन में वापस वन विभाग को लेनी होगी जमीन
इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने अतिक्रमण के मामले में अनदेखी करने वाले वन अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच में जिम्मेदारी सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। NGT ने RIICO और वन विभाग को याचिकाकर्ता कमलकांत तिवाड़ी को कानूनी खर्च के रूप में कुल 50 हजार रुपए देने का भी आदेश दिया है।
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