कांग्रेस ने कहा-युवा शक्ति की विजय है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
Mukesh Sharma | Jul 25, 2026, 16:35 IST
सरकार पर हमला
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कांग्रेस नेताओं ने छात्र शक्ति और लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत बताया है। राजस्थान कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष के दबाव और युवाओं के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा, और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
समझें क्या है पूरा मामला
- अशोक गहलोत ने कहा कि तानाशाह सरकार को आखिरकार युवाओं के भारी आक्रोश के आगे झुकना ही पड़ा।
- टीकाराम जूली ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं पर हुए अत्याचार के लिए देश से माफी मांगें।
- गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार से पेपर लीक के खिलाफ देश में सख्त राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की।
- कांग्रेस नेताओं ने इसे राहुल गांधी के संघर्ष और देश के छात्रों के एक महीने लंबे आंदोलन की बड़ी जीत बताया।
कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा है कि सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष के लगातार दबाव और युवाओं के भारी आक्रोश के आगे आखिरकार तानाशाह सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा।
जवाबदेही से भागने वाली सरकार को झुकना पड़ा
लेकिन उनका बचाव खोखला साबित हुआ। गहलोत ने कहा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने जैसी बर्बरता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घसीटने जैसी घटनाओं के बावजूद, लोकतंत्र की ताकत ने तानाशाही को हरा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इस सरकार को जनता माफ नहीं करेगी और छात्रों को न्याय मिलने तक यह संघर्ष जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगें और दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई
जूली ने कहा है कि युवाओं पर लाठियां बरसाने,आंसू गैस छोड़ने और पैलेट गन चलाने पर प्रधानमंत्री को युवाओं से निसंकोच माफी मांगनी चाहिए। साथ ही हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
पेपर लीक को दबा रही है राज्य सरकार
यह जनशक्ति की जीत है,देश में बने सख्त राष्ट्रीय कानून
डोटासरा ने पेपर लीक और टूटते सपनों के कारण जान गंवाने वाले छात्र-छात्राओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मांग की कि NTA जैसी संस्थाओं में आमूल-चूल सुधार किया जाए और युवाओं पर दर्ज झूठी FIR तुरंत वापस ली जाएं।
डोटासरा ने कहा कि जिस प्रकार राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ देश का सबसे कड़ा कानून बनाकर नजीर पेश की थी। उसी तर्ज पर पूरे देश में एक सख्त राष्ट्रीय कानून बनना बेहद जरूरी है।
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