निर्दलीय MLA रविंद्र सिंह भाटी भी हाई कोर्ट की शरण में, DMFT फंड वितरण में गड़बड़ी का आरोप

Jaipur. राजस्थान के बाड़मेर जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के फंड वितरण में गड़बड़ी के आरोप में शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को राजस्थान हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी कर बाड़मेर जिला प्रशासन से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

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भाटी की याचिका में कहा है कि राजस्थान सरकार ने डीएमएफटी का फंड में से शिव विधानसभा को मिलने वाले हिस्से में से बड़ा हिस्सा काट लिया है और पूरा फंड नहीं दिया है। फंड में कमी करने कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं।

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विधायक भाटी की ओर से लगाई गई याचिका में डीएमएफटी का फंड के बंटवारे से संबंधित रिकॉर्ड अदालत में मंगवाने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब देने को कहा है।

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बाड़मेर जिले में खनन के कारण यह फंड करोड़ों रुपए का है, जो स्कूल, अस्पताल, सड़क और जल संरक्षण जैसे कार्यों में खर्च होता है। विधायक भाटी का दावा है कि शिव विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित फंड का बड़ा हिस्सा काट लिया गया और उसे गैर-खनन क्षेत्र को दे दिया है। यह एक प्रकार की चोरी है, क्योंकि इस फंड पर खनन वाले इलाके के क्षेत्रवासियों का हक है।

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डीएमएफटी मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर ने 103 करोड़ रुपए पानी, सड़क, शिक्षा और अन्य विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किए हैं। सबसे अधिक बजट बाड़मेर को 65 करोड़ रुपए और इसके बाद शिव को 18 करोड़, गुड़ामलानी को 15 करोड़ और चौहटन को 5 करोड़ जारी किए हैं।