कमीशनखोरी पर एक्शन में सरकार : विधायकों से 10 प्रतिशत कमीशन मांगने वाले दोनों अधिकारी सस्पेंड

Jaipur. राजस्थान के शिक्षा विभाग में घोटाले के एक मामले में कार्रवाई की गई है, जिसमें करौली के जिला शिक्षा अधिकारी और नागौर जिले के मूंडवा के एसीबीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। इन अफसरों पर विधायकों से 10 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप था। कमीशनखोरी के यह मामले स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे।

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कमीशन मांगने का आरोप

एक मीडिया हाउस के स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ कि करौली के जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार शर्मा और मूंडवा के एसीबीईओ कैलाश राम ने विधायक निधि के तहत वर्क ऑर्डर जारी करने के बदले 10 फीसदी कमीशन मांगा था। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश गया है।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई

राजस्थान सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद करौली के जिला शिक्षा अधिकारी को पहले एपीओ (अन्य प्रदेशीय अधिकारी) किया गया, फिर औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया। वहीं मूंडवा के एसीबीईओ कैलाश राम का भी निलंबन कर दिया गया और उनका मुख्यालय बाड़मेर रखा गया।

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निलंबन के बाद मुख्यालय का निर्धारण

करौली के जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ एपीओ और फिर निलंबन की कार्रवाई की गई। उन्हें अब बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय में मुख्यालय भेज दिया गया है। वहीं मूंडवा के एसीबीईओ कैलाश राम का निलंबन कालीन मुख्यालय बाड़मेर रखा गया है। यह कदम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ओर इशारा करता है, जो अब भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर ज्यादा जवाबदेह होंगे।

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भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

इस घटना ने शिक्षा विभाग के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर किया है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार के मामले फिर से न हों और संबंधित अधिकारियों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी।

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मुख्य बिंदु

• करौली के जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार शर्मा और नागौर के मूंडवा के एसीबीईओ कैलाश राम को सस्पेंड किया गया है। इन पर विधायकों से कमीशन लेने का आरोप है।
• दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने विधायक निधि के उपयोग में गड़बड़ी की और वर्क ऑर्डर जारी करने के बदले 10 फीसदी कमीशन की मांग की।
• करौली के जिला शिक्षा अधिकारी को बीकानेर स्थित निदेशालय में भेजा गया है, जबकि मूंडवा के एसीबीईओ का मुख्यालय बाड़मेर रखा गया है।