जोधपुर में गहलोत का बड़ा हमला, RSS से लेकर ACB तक निशाने पर
Jageshwar prasad | Published:
CM मुखौटे हैं, RSS का है राज
राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने जोधपुर में CM भजनलाल को RSS का मुखौटा बताया और संघ के दबाव का आरोप लगाया। किरोड़ी की छापेमारी में वसूली और ACB पर सरकारी दबाव के आरोप लगाए।
समझें क्या है पूरा मामला
- पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला।
- गहलोत बोले- श्रेय लेने के चक्कर में बीजेपी ने प्रोजेक्ट में की सालों की देरी।
- किरोड़ी खुद छापे डालते हैं, साथ जाने वाले वसूली करते हैं - गहलोत का बड़ा आरोप।
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयानों पर भी पूर्व सीएम ने जताया कड़ा ऐतराज।
- रिफाइनरी की लागत बढ़ने और जनता के पैसे की बर्बादी को लेकर उठाए गंभीर सवाल।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगाया कि वे खुद छापे डालते हैं लेकिन उनके साथ जाने वाले वसूली करते हैं। ACB (Anti Corruption Bureau) पर सरकारी दबाव का गंभीर इल्जाम लगाया। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित उद्घाटन को लेकर भी CM को सावधान किया।
CM मुखौटे हैं, RSS का है राज
उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी हैं। हालात सीएम के हाथ से निकलते जा रहे हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि अगर सीएम हालात सुधारते हैं तो विपक्ष सहयोग करेगा।
किरोड़ी पर दोहरा वार - छापे भी, वसूली भी
इससे भी बड़ा आरोप यह लगाया कि किरोड़ी खुद छापे डालते हैं, लेकिन उनके साथ जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी वसूली कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और अपने घर को ठीक करना चाहिए।
ACB पर सरकारी दबाव का बड़ा आरोप
उन्होंने पूर्व मंत्री महेश जोशी के मामले को उदाहरण के तौर पर रखा। उनका कहना था कि जिस मामले में ED (Enforcement Directorate) ने गिरफ्तारी की, उसी मामले में ACB ने भी गिरफ्तारी कर ली, जबकि जांच अधिकारी ने खुद मना किया था। क्या यह सब सीएम को नहीं दिखता?
गहलोत ने यह भी कहा कि DGP (Director General of Police) भले आदमी हैं, लेकिन वे CMO (Chief Minister's Office) के दबाव में काम करते हैं।
पचपदरा पर चेतावनी
उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार पचपदरा उद्घाटन के समय बेइज्जती हुई थी। गहलोत ने दावा किया कि यह रिफाइनरी उनकी सरकार ने स्वीकृत करवाई थी।
भाजपा सरकार ने पांच साल तक काम रोके रखा जिससे 37 हजार करोड़ रुपए की रिफाइनरी की लागत 80 हजार करोड़ रुपए हो गई। इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए।
मोहन यादव पर भी निशाना
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