10 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां दौड़ रहीं बेफिक्र, जनता की गाड़ियों पर चालान।

Ashish Bhardwaj | Jul 19, 2026, 12:53 IST
Share
जनता के वाहन
जनता के वाहन

राजस्थान के भरतपुर में एनजीटी के नियमों के बावजूद 290 सरकारी डीजल वाहन 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जिले में 35 हजार से ज्यादा ओवरएज वाहन दर्ज हैं।

समझें क्या है पूरा मामला

  • भरतपुर में पुराने वाहनों पर नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया।
  • जिले में 35,887 ओवरएज वाहन अभी भी दर्ज हैं।
  • सरकारी विभागों के 290 डीजल वाहन 10 साल से ज्यादा पुराने हैं।
  • छह महीने में 83 चालान से 3.85 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया।
  • पुराने वाहनों पर कार्रवाई करने वाला तंत्र खुद नियमों में फंसा।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी (NGT – National Green Tribunal) ने सख्त नियम बना रखे हैं। इसके तहत 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक है।

इन वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन भरतपुर में इन्हीं नियमों की सबसे बड़ी अनदेखी खुद सरकारी तंत्र कर रहा है।

6 महीने में 83 चालान, साढ़े तीन लाख जुर्माना

पिछले छह महीनों में जिले में 83 चालान काटे जा चुके हैं। इन पर कुल 3.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा इस दौरान 666 वाहनों को एनओसी (NOC – No Objection Certificate) भी जारी की गई।

सरकारी विभागों के ही सैकड़ों वाहन पुराने

पड़ताल में सामने आया है कि जिले के सरकारी विभागों के 290 डीजल वाहन 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके अलावा 236 सरकारी वाहन ऐसे हैं जिनके पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र तक नहीं है।

सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिन विभागों पर नियम लागू कराने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के वाहन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

जिले में दर्ज हैं 35 हजार से ज्यादा पुराने वाहन

परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक भरतपुर जिले में अब भी 35,887 ओवरएज वाहन दर्ज हैं। इनमें ट्रैक्टर, बस, कार, मालवाहन और 18 हजार से ज्यादा मोटरसाइकिलें शामिल हैं।

भरतपुर एनसीआर (NCR) क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए यहां एनजीटी के आदेश पूरी तरह लागू होते हैं। इसके बावजूद जिले में इतनी बड़ी संख्या में पुराने वाहन खड़े और संचालित हो रहे हैं। इनमें 17,206 डीजल वाहन और 18,681 पेट्रोल वाहन शामिल हैं।

आम जनता पर कार्रवाई, सरकारी वाहन बेफिक्र

परिवहन विभाग निजी वाहनों की फिटनेस, प्रदूषण और दस्तावेजों की नियमित जांच करता है। इसमें कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है।

लेकिन सरकारी वाहनों के मामले में पिछले कई सालों से कोई प्रभावी अभियान नहीं चलाया गया है। हैरानी की बात यह है कि कुछ सरकारी विभागों के पास तो 19 साल तक पुराने वाहन भी मौजूद हैं।

15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का आंकड़ा

आंकड़ों के मुताबिक जिले में 18,681 पेट्रोल वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इनमें से 18,133 मोटरसाइकिलें कंडम हो चुकी हैं।

इसके अलावा 476 कारें भी तय समय सीमा पार कर चुकी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 8 एम्बुलेंस भी ओवरएज श्रेणी में शामिल हैं। इनके अलावा 64 अन्य तरह के वाहन भी पुराने हो चुके हैं।

ये खबर भी पढे़:-

बोर्ड की चूक से अटके 38 हजार विद्यार्थी, 37 दिन बाद भी नहीं मिली मार्कशीट

हाई कोर्ट में कल पेश होगी पंचायत-निकाय चुनाव योजना, सरकार ने की उच्च स्तरीय बैठक

6 साल की बच्ची की मौत, चांदीपुरा वायरस की आशंका, 40 के सैंपल लिए

बेनीवाल ने सुरक्षाकर्मी लौटाए, कहा-मेरी सुरक्षा में लगाए जा रहे बीमार पुलिसकर्मी

Tags:
  • एनजीटी
  • परिवहन विभाग
  • भरतपुर
  • एनओसी
  • NCR
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा