जयपुर से छीन सकते हैं आईपीएल मैच, सरकार को लेना होगा स्टैंड
Ashish Bhardwaj | Published:
Photograph: (the sootr)
राजस्थान की राजधानी जयपुर में आईपीएल मैचों की मेज़बानी छिनने का खतरा बढ़ा गया हैं। राजस्थान रॉयल्स अपना बेस पुणे शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में बढ़ती सियासत इसका मुख्य कारण माना जा रहा हैं।
News In Short
- जयपुर में आईपीएल मैचों की मेज़बानी पर बढ़ा संकट।
- राजस्थान रॉयल्स पुणे शिफ्ट करने की बना रहा है योजना।
- बीसीसीआई ने कहां कि जयपुर में आईपीएल मैचों की मेज़बानी सिर्फ आरसीए द्वारा की जाएगी
- राजस्थान रॉयल्स ने एसएमएस स्टेडियम की सुरक्षा को खतरनाक बताते हुए प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराया।
- कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैचों की मेज़बानी की अनुमति दे दी है।
News In Detail
आईपीएल मैच न होने का मुख्य कारण
सेफ्टी सर्वे और सुरक्षा मुद्दे
कर्नाटक में मैचों की सुरक्षा स्थिति
आरसीए के आपसी मतभेद
शौर्य संध्या का हुआ था सफल आयोजन
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: सोमाया ने कहा - मेरे लिए कराची भाई-बहन जैसा
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: अनुराग वर्मा का बड़ा दावा, राजस्थान का युवा गहलोत के लिए बेताब
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: पोलैंड के उप प्रधानमंत्री बोले, रूस और चीन के बढ़ते संबंध चिंताजनक
प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में 32 लाख की धोखाधड़ी, सहायक संचालक पर FIR
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
By Neel Tiwari
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
By Ramanand Tiwari
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
By Amresh Kushwaha
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
By Ashish Bhardwaj
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
By Umeshwari Baghel
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
By Amresh Kushwaha
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर
By Ramanand Tiwari