जयपुर डिस्कॉम का दोहरा रवैया : आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे, विधायकों के बकाया बिलों पर चुप्पी

राजस्थान के जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर कनेक्शन काटने के मामलों में। जहां आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल चुकाने में 10 दिन भी चूकने पर बिना नोटिस दिए ही कनेक्शन काट दिया जाता है, वहीं विधायकों के बकाया बिलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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जयपुर के विधानसभा क्षेत्र के पास स्थित मल्टीस्टोरी फ्लैट्स में रहने वाले सात विधायकों पर 90 हजार से 1.53 लाख रुपए तक का बिल बकाया है। इसके बावजूद जयपुर डिस्कॉम चुप्पी साधे हुए है और सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है। इस मामले में 18 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है, लेकिन कनेक्शन काटने या वसूली के बजाय केवल नोटिस दिए जा रहे हैं।

कुछ विधायकों पर तो यह भी सामने आया कि उन्होंने कभी भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। इन विधायकों के बकाया बिल लाखों रुपए के पार पहुंच चुके हैं। बार-बार नोटिस देने के बावजूद इन विधायकों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर सामान्य उपभोक्ताओं से बिना किसी देरी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं, तो विधायकों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

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जयपुर डिस्कॉम के एमडी ने कई समीक्षा बैठकों में राजस्व बढ़ाने के लिए जोर दिया था। उन्होंने इंजीनियरों को आदेश दिए थे कि 100 प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। हालांकि राजधानी में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बकाया बिलों को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। यह स्थिति विरोधाभासी है, क्योंकि एक तरफ तो अन्य उपभोक्ताओं से सख्ती से वसूली की जा रही है, जबकि विधायकों के मामले में ढिलाई बरती जा रही है।

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जयपुर डिस्कॉम द्वारा इन विधायकों के बकाया बिलों की लिस्ट लगातार अपडेट की जा रही है। इसके बाद बकाया बिल चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से विधायकों से संपर्क किया जाएगा। साथ ही, बकाया बिलों की सूचना विधानसभा में भी भेजी जाएगी। राजेश शर्मा, अधिशासी अभियंता, रामबाग डिवीजन, जयपुर डिस्कॉम ने कहा है कि बकाया बिलों की वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

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आम उपभोक्ताओं पर सख्ती : 10 दिन में बिल चुकाने पर कनेक्शन काटे जाते हैं।
विधायकों पर ढिलाई : बकाया बिल होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही।
वसूली का दबाव : एमडी द्वारा 100 प्रतिशत वसूली पर जोर दिया गया, लेकिन विधायकों के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही।
नोटिस जारी करना : विधायकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा और विधानसभा को भी सूचना भेजी जाएगी।

1. 1. जयपुर डिस्कॉम की नीति में क्या अंतर है आम उपभोक्ताओं और विधायकों के लिए?
   आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन बिना नोटिस के काटे जाते हैं, जबकि विधायकों के बकाया बिलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है।
2. 2. जयपुर डिस्कॉम द्वारा विधायकों पर बकाया बिल की वसूली क्यों नहीं की जा रही?
   इसके बावजूद कि विधायकों पर लाखों रुपये का बकाया है, डिस्कॉम केवल नोटिस भेजने तक ही सीमित है और कार्रवाई नहीं की जा रही है।
3. 3. बकाया बिल की वसूली के लिए जयपुर डिस्कॉम ने क्या कदम उठाए हैं?
   जयपुर डिस्कॉम ने विधायकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का निर्णय लिया है और विधानसभा को भी बकाया बिलों की सूचना भेजने की योजना बनाई है।